महापालिकेत ‘सल्लागार’राज !

नाशिक : रस्त्यांची सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, रस्त्यांचा सुरक्षितता अहवाल तयार करणे, शहरात बससेवा चालविणे व्यवहार्य आहे की नाही हे ठरविणे यासह विविध प्रकल्पांसाठी विकतचा सल्ला घेण्याचे धोरण सध्या महापालिका प्रशासनाने अवलंबिले आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होणार आहे. एकापाठोपाठ सल्लागारांच्या नेमणुका करण्याचा सपाटा लावला जात असतानाच आता पीपीपी कन्सल्टंट नेमण्यासाठीही प्रशासनाने स्थायीवर प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेत लोकप्रतिनिधींऐवजी सल्लागारांचेच राज्य पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी भाजपासह विरोधकही प्रशासनाच्या या खर्चिक भूमिकेबद्दल मूग गिळून बसली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानासह अमृत योजनेंतर्गत शहरात विविध प्रकल्प होऊ घातले आहेत. काही प्रकल्पांचे काम सुरु झाले आहेत तर काही प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांचा डीपीआर तयार करण्याकरिता गेल्या वर्षभरापासून प्रशासनाने तज्ज्ञ सल्लागार नेमणुकीचा सपाटा लावला आहे आणि त्यांच्या फीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. एकीकडे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या प्रभागात विकास कामांसाठी निधी नसल्याची ओरड करणाºया प्रशासनाकडून सल्लागारांवर फीपोटी कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली जाणार आहे. गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने रस्त्यांची सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, रस्त्यांचा सुरक्षितता अहवाल तयार करणे, शहर वाहतूक आराखडा तयार करणे, शहर बससेवा चालवावी की नाही याबाबतचा फिजिबिलीटी स्टडी करणे आदी विविध कामांसाठी सल्लागारांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. आता महासभा व स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात केलेल्या सूचनांचा आधार घेत प्रशासनाने मनपाच्या मालकीचे भूखंड पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर पाठविला आहे. शहरात मनपाच्या मालकीचे अनेक मोकळे भूखंड आहेत. सदर भूखंड विकसित केल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याचा दावा प्रशासनासह स्थायी समिती सभापती व महापौरांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात केला आहे. भूखंडांच्या विकासासाठी महापालिकेने डोके लढविण्याऐवजी अथवा शहरातील तज्ज्ञ लोकांची मदत घेण्याऐवजी कोट्यवधी रुपये मोजून विकतचा सल्ला घेण्याकडे प्रशासनाचा अधिक कल दिसून येत आहे.
पीपीपी कन्सल्टंट नेमल्यानंतर त्यानेच टेंडर प्रक्रिया राबवून एजन्सी अंतिम करावयाची आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प किमतीनुसार फी मोजली जाणार असून प्रकल्प यशस्वी झाल्यास विकासकाकडूनही सल्लागाराला फी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उठसूठ सल्लागार नेमण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल सत्ताधाºयांसह विरोधकांनी मात्र मौन बाळगले आहे.सल्लागारासाठी दरनिश्चितीपीपीपी कन्सल्टंटसाठी महापालिकेने आॅफर्स मागविल्या होत्या. त्यासाठी विविध प्रांतांतून पाच एजन्सींनी प्रतिसाद दिला. नियुक्त होणाºया सल्लागाराला २५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांतर्गत ०.७५ टक्के, २५ ते ५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी ०.६० टक्के, ५० ते ७५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी ०.५० टक्के, ७५ ते १०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी ०.४० टक्के, तर १०० कोटी रुपयांवरील प्रकल्पांसाठी ०.२५ टक्के फी मोजली जाणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने तीन सल्लागारांचे मिळून एक पॅनल तयार करण्याच्या दृष्टीनेही तयारी चालविली आहे.