अखेर ऐतिहासिक महासभा रद्द!

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात महापालिका अधिनियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून काढण्यात आलेली विशेष महासभा अखेरीस शुक्रवारी (दि. ३१) रद्द करण्यात आल्याची घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी केली.

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात महापालिका अधिनियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून काढण्यात आलेली विशेष महासभा अखेरीस शुक्रवारी (दि. ३१) रद्द करण्यात आल्याची घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी केली. अधिनियमानुसार स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या प्रस्तावानुसार सभा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींची चिकित्सा करण्यासाठी खल सुरू होता, अखेरीस समितीच्या सदस्यांच्या सह्यांनिशी प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्यानंतर महासभा रद्दची औपचारीकता पार पाडण्यात आली.  महाराष्टÑ महापालिका अधिनियमाअंतर्गत आयुक्तांवर अविश्वास ठराव दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी स्थायी समितीच्या चार सदस्यांनी मागणी केली तर नगरसचिव महापौरांना पत्र देतात आणि महापौरांना महासभा बोलावावीच लागते असा नियम आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या विरोधासाठी आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणण्याचे भाजपासह अन्य विरोधी पक्षांनी ठरवले. त्यावेळी स्थायी समितीच्या विशेषाधिकाराचा वापर करण्यात आला. परंतु चार नव्हे तर तब्बल चौदा सदस्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या. त्यावर उपमहापौरांची देखील स्वाक्षरी घेण्यात आली होती.  गेल्या सोमवारी (दि. २७) यासंदर्भातील प्रस्ताव नगरसचिवांना देण्यात आला. त्यांनी महापौरांना तो सुपूर्द केला आणि त्यांनतर महापौरांनी शनिवारी (दि. १) महासभा बोलविली मात्र शुक्रवारी (दि. ३१)मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महापौरांना दूरध्वनी करून अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महापौरांनी तशी घोषणा केली परंतु प्रस्ताव मागे घ्यायचा म्हणजे नक्की काय करायचे याबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला.
महापालिकेच्या अधिनियमात स्थायी समितीच्या चार सदस्यांनी पत्र दिले तर विशेष महासभा बोलविण्याची तरतूद आहे. परंतु ती रद्द करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही.त्यामुळे महासभा बोलवून ती रद्द करण्यासाठी महासभेत निर्णय घ्यावा की, अगोदरच सभा रद्द करावी असा पेच निर्माण झाला. त्यातही स्थायी समितीत एकुण १६ सदस्य असून त्यापैकी १५ जणांनी सह्या दिल्या होत्या.
समितीत भाजपाच्या सदस्यांची संख्या नऊ आहे, विरोधी पक्षांनी किंवा कोणत्याही समिती सदस्याने आपण कायेदशीर प्रक्रिय करून नोटिस बजावली आहे. ती महासभा कशी काय रद्द झाली असे न्यायालयात आव्हान दिले तर त्याचे काय होऊ शकते याबाबतही बराच खल झाला. विशेष महासभा रद्द करण्याबाबत आयुक्तांचाही सल्ला घेण्यात आल्याचे समजते. अखेरीस समितीच्या सदस्यांकडून माघार पत्र घेण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानुसार प्रस्ताव माघारीसाठी मोहिम राबविण्यात आल्यानंतर तीढा सुटला.
अनेक कायदेशीर प्रश्न
विशेष महासभा अशा पध्दतीने करता येते किंवा नाही याबाबत बराच खल झाला असला तरी अजूनही अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित असून प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याची देखील तयारी असून त्यामुळे सभा रद्द होणे तितकेसे सोपे नसल्याचे बोलले जात आहे.