अखेर नाशिककर ‘करवाढ’मुक्त

नाशिक : गेल्या चार महिन्यांपासून शहरात गाजत असलेल्या नव्या मिळकती आणि मोकळ्या भूखंडावरील करवाढीचा मुद्दा अखेर निकाली निघाला असून, गुरुवारी (दि.१९) महापालिकेच्या महासभेत तब्बल सात तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेत सुमारे शंभर नगरसेवकांनी तोफ डागल्यानंतर करवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे करवाढीचे अधिकार आपलेच असल्याचे वेळोवेळी सांगणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का बसला आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या महासभेचा दणका पक्षविरहित एकजुटीचा विजय

नाशिक : गेल्या चार महिन्यांपासून शहरात गाजत असलेल्या नव्या मिळकती आणि मोकळ्या भूखंडावरील करवाढीचा मुद्दा अखेर निकाली निघाला असून, गुरुवारी (दि.१९) महापालिकेच्या महासभेत तब्बल सात तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेत सुमारे शंभर नगरसेवकांनी तोफ डागल्यानंतर करवाढीचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे करवाढीचे अधिकार आपलेच असल्याचे वेळोवेळी सांगणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का बसला आहे.
करवाढीच्या विरोधातील जनक्षोभ आणि पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय नगरसेवकांची एकजूट यामुळे प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता केलेली दरवाढ एकमताने फेटाळण्यात आली आहे. महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेच्या फेबु्रवारी महिन्यातील आदेश क्रमांक ५२२ तसेच ३१ मार्च रोजी नव्या आर्थिक वर्षांपासून लागू केलेले सुधारित भाडेमूल्य तसेच मोकळया भूखंडावरील करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय महापौर रंजना भानसी यांनी दिला. यामुळे आता शहरातील नव्या मिळकतींना मोठ्या प्रमाणात होणारी करवाढ तर टळली आहेच, शिवाय शेती, पार्किंग सामासिक अंतर, क्रीडांगणे, औद्योगिक भूखंड यासह अन्य खुल्या जागेवरील कर आकारणीला दिलासा मिळाला आहे. अर्थात, महासभेने फेब्रुवारी महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार जुन्या मिळकतींना मात्र १८ टक्के असलेली करवाढ कायम राहणार आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या अधिकारात वार्षिक भाडेमूल्य सुधारित केले होते. त्याचबरोबर मोकळ्या भूखंडांना कर लागू केल्याने आता शहरातील इंच इंच भूमी ही करपात्र ठरल्याची टीका होत होती. त्यासंदर्भात विविध संघटनांची आंदोलनाचे इशारे देण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष नाशिककर म्हणून एकत्र आले होते. मध्यंतरी शेतकºयांचे मेळावे घेण्यात आले होते. तथापि, नंतर एप्रिल महिन्यात करवाढविरोधी सभा झाल्याने आंदोलने थांबली होती. विधान परिषदेच्या आचारसंहितेनंतर गेल्याच शनिवारी (दि.१४) नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी करवाढीच्या विरोधात सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले असले तरी त्यावर निर्णय झाला नव्हता. दरम्यान, एप्रिल महिन्याची तहकूब सभा गुरुवारी (दि.१९) होणार असल्याने विरोधकांनी एकत्र मोट बांधलीच शिवाय शहरवासीयांच्या दबावामुळे सत्तारूढ भाजपाला विरोधकांबरोबर जावे लागले आणि त्यामुळे सभागृहात करवाढीच्या विरोधात अभूतपूर्व एकजूट दिली आणि अखेरीस आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा निर्णय रद्द करण्यात आला.
सुमारे सात तास चाललेल्या महासभेत महापालिकेच्या अधिनियमाअंतर्गत कर आणि दरवाढीचे सर्वाधिकार हे महासभेचेच आहेत. त्यांनी निर्णय घेतल्यानंतर आयुक्तांकडे त्याबाबत नियंत्रण जाते, असा कायदेशीर सल्ला महासभेत वाचून दाखविण्यात आला. त्याचबरोबर आयुक्तांच्या करवाढीने नाशिककरांचे कंबरडे मोडले असून, शहर उद््ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
मुंढे यांना बोलू
देण्यास नकार !
करवाढविरोधी महासभेत पूर्णवेळ थांबून सर्व नगरसेवकांची मनोगते ऐकणाºया आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मात्र त्यांची बाजू मांडण्याची संधी महापौर रंजना भानसी यांनी नाकारली. किंबहुना नगरसेवकांच्या राजकीय खेळीचा एक भाग होत नगरसेवकांनी मते मांडतांना करवाढीच्या आदेशाच्या वैधतेवर शंका निर्माण केली तसेच आयुक्तांना शेलकी विशेषणेही देण्यात आली. त्यामुळे सर्व चर्चा ऐकल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे या आरोपांना कसे प्रत्युत्तर देतात याविषयी उत्सुकता होती. मात्र, महापौरांनी निर्णय देण्याच्या आधी आयुक्तांनी डॉकेटवर चर्चा झाल्याने मला त्यावर बोलू द्या, असे सांगितले. परंतु महापौरांनी नकार देत, मला आधी निर्णय देऊ द्या असे सांगून बोलण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आयुक्तांना त्यांची बाजू मांडता आली नाही.
प्रशासनाने रितसर
प्रस्ताव मांडावा
प्रशासनाने केलेली करवाढ फेटाळताना महापौरांनी प्रशासनाला करवाढ करण्याची अत्यावश्यकता वाटल्यास त्यांनी मनपा प्रांतिक अनियमाअंतर्गत स्थायी समितीवर प्रस्ताव मांडून त्यामार्फत तो महासभेवर सादर करावा, असा निर्णय दिला आहे.