अखेर खान्देश मिलच्या कामगारांना मिळाला न्याय

३३ वर्षांपूर्वी बंद पडून दिवाळखोरीत निघालेल्या जळगाव येथील खान्देश मिलमधील काही कामगारांना त्यांच्या कामगार असल्याच्या पुराव्याअभावी कायदेशीर देणी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. कामगार आयुक्त कार्यालयाने त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला. विशेषत: सहायक कामगार आयुक्त रविराज इळवे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली.

गोकुळ सोनवणे ।
सातपूर : ३३ वर्षांपूर्वी बंद पडून दिवाळखोरीत निघालेल्या जळगाव येथील खान्देश मिलमधील काही कामगारांना त्यांच्या कामगार असल्याच्या पुराव्याअभावी कायदेशीर देणी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. कामगार आयुक्त कार्यालयाने त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि त्यांना न्याय मिळवून दिला. विशेषत: सहायक कामगार आयुक्त रविराज इळवे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली.  जळगाव येथील सर्वांत मोठा उद्योग समजला जाणाºया खान्देश मिलमध्ये अडीच हजारपेक्षा अधिक कामगार काम करीत होते. ३३ वर्षांपूर्वी अचानक हा उद्योग बंद पडला. दिवाळखोरीत निघालेल्या या उद्योगावर अवसायकाची नेमणूक करण्यात आली होती. मिलमधील कामगारांनी देणी मिळावी म्हणून कामगारांचे नेतृत्व करणाºया राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाने कामगार आयुक्त, कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर तब्बल ३१ वर्षांनंतर म्हणजेच मे २०१६ पासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामगारांना त्यांची ग्रॅच्युईटी आणि इतर कायदेशीर देणी मिळण्यास सुरु वात झाली.  अवसायकांनी मंजूर केलेली दावा रक्कम मिळण्यासाठी नाशिक विभागाचे सहायक कामगार आयुक्त रविराज इळवे यांचेकडे जवळपास दोन हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १७५० दावे (अर्ज) निकाली काढून संबंधित कामगार अथवा त्यांच्या वारसांना पाच कोटी रु पयांच्या वर देणी वाटप करण्यात आली आहेत. १७५० कामगारांना त्यांची देणी मिळालीत. परंतु उर्वरित सुमारे साडेचारशे कामगार मयत आणि दोनशे कामगारांकडे ते कामगार असल्याचा पुरावा नसल्याने त्यांना देणी मिळण्यासाठी अडचणी येत होत्या. अशा कामगारांनी सहायक कामगार आयुक्त रविराज इळवे यांचेकडे कैफियत मांडली.  पुराव्याअभावी कामगारांची रखडलेली देणी मिळवून देण्यासाठी सहायक कामगार आयुक्त इळवे यांनी जळगाव येथील राज्य कामगार विमा रु ग्णालयाशी सम्पर्कसाधून सदर कामगारांचे काही पुरावे मिळतात का याची पडताळणी केली.  इळवे यांनी त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी रु ग्णालयात मदतीला पाठवून ३३ वर्षांपूर्वीचे रेकॉर्डची तपासणी केली. त्या तपासणीत ११७ कामगारांचे पुरावे मिळालेत. ते पुरावे न्यायालयात सादर करून त्यांना त्यांची कायदेशीर देणी मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. यात कामगार संघटनेचे सरचिटणीस असलेले एस. आर. पाटील यांचाही दावा पुराव्याअभावी प्रलंबित होता. त्यांनाही पुरावा मिळवून दिला.
शासकीय कार्यालये आणि संबंधित अधिकारी यांच्या विषयी लोकांची खूप चांगली भावना नसते. परंतु खान्देश मिल कामगारांना वेगळा अनुभव आला आहे. जळगाव येथील ईएसआयसी रु ग्णालय आणि नाशिक कामगार उपायुक्त कार्यालय या दोन शासकीय कार्यालयातील समन्वयामुळे कामगारांना ३३ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर कायदेशीर देणी मिळवून देण्यात यश मिळाले आहे.  - रविराज इळवे, सहायक कामगार आयुक्त, नाशिक.