ग्रंथपालांवर पुन्हा अन्याय : ग्रंथालय शिक्षक परिषदेचा आरोप

राज्यातील ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगात बारा वर्षांनी लागू असणाऱ्या कालबद्ध वेतनश्रेणीचा लाभ न देता आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मूळ वेतनश्रेणीच्या ग्रेड वेतनास अतिरिक्त ग्रेड वेतन लागू केल्यामुळे ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा कर्मचारी यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचा आरोप ग्रंथालय शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आला आहे.

नाशिक : राज्यातील ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगात बारा वर्षांनी लागू असणाऱ्या कालबद्ध वेतनश्रेणीचा लाभ न देता आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मूळ वेतनश्रेणीच्या ग्रेड वेतनास अतिरिक्त ग्रेड वेतन लागू केल्यामुळे ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा कर्मचारी यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचा आरोप ग्रंथालय शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आला आहे.
आश्वासित प्रगती योजना शालेय शिक्षण विभागासाठी लागू नसताना केवळ ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा कर्मचारी यांना लागू केल्यामुळे या दोन्ही पदांवर अन्याय झाला, असा आरोप ग्रंथालय शिक्षकांकडून होत असून, शासनाच्या वेतनत्रुटीच्या १२ जानेवारी २००० च्या व वित्त विभागाच्या ३ आॅगस्ट २००१ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रंथपालांना अनुज्ञेय असलेल्या कालबद्ध वेतनश्रेणीचा लाभ दिला नसल्यामुळे ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा कर्मचारी आक्रमक भूमिकेच्या तयारीत आहे.
सातव्या वेतन आयोगात मूळ वेतनश्रेणीच्याच धरतीवर वेतन निश्चिती होत असल्यामुळे ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा कर्मचारी यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. ग्रंथपालांच्या वैतनश्रेणीवर चौथ्या वेतन आयोगापासून अन्याय होत असून, आता तर कालबद्ध वेतनश्रेणीवरही अन्याय झाल्याचे ग्रंथालय शिक्षक संघटनेचे मत आहे. वेतनश्रेणीच्या अन्यायाविरोधात दोन्ही संघटनांचा न्यायालयीन लढा सुरू असून, आता कालबद्ध वेतनश्रेणीच्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष विलास सोनार यांनी सांगितले. नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यबळ गटाने शासनाच्या १४ जून २०१६ या ग्रंथपालांच्या वेतनश्रेणीतील शासन निर्णयामध्ये कालबद्ध वेतनश्रेणीचा उल्लेख नसल्यामुळे ग्रंथपालांना अनुज्ञेय असलेली कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू केली. मात्र वेतन निश्चितीनुसार वेतनाचा लाभ न मिळाल्यामुळे ग्रंथपालांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पूर्वलक्षी : प्रभावाने अंमलबजावणीची मागणी
सातव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत पदवीधर व पदविकाधारक ग्रंथपालांसाठी सारखीच वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे प्रमाणपत्रधारक ग्रंथपाल जे पदवीधर आहेत त्यांनाही कोणती वेतनश्रेणी लागू होईल याबाबत प्रमाणपत्रधारक ग्रंथपालांना शंका आहे. चौथ्या वेतन आयोगापासून ग्रंथपालांच्या वेतनश्रेणीवर तसेच कालबद्ध वेतनश्रेणीवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत वेळेत न्याय न मिळाल्यास राज्यात पुन्हा ग्रंथपाल न्यायालयीन याचिका दाखल करतील. त्यामुळे ग्रंथपालांना पूर्वलक्षी प्रभावाने न्याय मिळावा, अशी मागणी ग्रंथालय शिक्षक परिषदेचे विलास सोनार, जगदीश चित्ते, विनोद भंगाळे, जितेंद्र्र पाठक आदींनी केली आहे.
अर्धवेळ ग्रंथपाल सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित
शासनाने पूर्णवेळ कर्मचारी यांच्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला, मात्र रात्र शाळेतील कर्मचारी व अर्धवेळ ग्रंथपालांसाठी शासन निर्णय नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सर्व कर्मचाऱ्यांसोबतच सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल की नाही याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी असलेला हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून अर्धवेळ ग्रंथपालांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ त्वरित लागू करावा, अशी मागणी ग्रंथपाल शिक्षक परिषदेकडून जोर धरू लागली आहे.