देवळालीतील समस्यांविरुद्ध राष्टÑवादी कॉँग्रेस आक्रमक

गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसह विविध समस्यांनी नागरिक हैराण झाले आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या देवळाली कॅम्प पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शहराध्यक्ष अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके यांच्या नेतृत्वाखाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.

देवळाली कॅम्प : गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसह विविध समस्यांनी नागरिक हैराण झाले आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या देवळाली कॅम्प पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शहराध्यक्ष अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके यांच्या नेतृत्वाखाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन सादर केले.
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शहरात दोन-तीन वर्षे उलटले तरी भूमिगत गटारांचे कामांमुळे सहा नंबर नाका ते भगूरपर्यंत असलेल्या लामरोडवर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. परिणामी नागरिकांना वाहन चालवितांना मनीचे व पाठीचे आजार होत आहे. आठही वॉर्डातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे नळ बंद केल्याने काही गोरगरीब नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत.
लष्करी हद्दीतील नागरी वापराचे जे रस्ते बंद करण्यात आले आहे ते रक्षा मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार पुन्हा नागरिकांना वापरासाठी खुले करावे. येथील रविवार बाजारात शेतमाल विक्री करण्यासाठी येणाºया शेतकऱ्यांकडून कुठलेही जागावापर भाडे आकारू नये, जुन्या बसस्थानक परिसरातून पुन्हा बससेवा सुरू करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्या येत्या १५ दिवसांत पूर्ण न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने नागरिकांच्या हितासाठी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
याप्रसंगी जिल्हा उपाध्यक्ष रतन चावला, सोमनाथ खातळे, सायरा शेख, एन. डी. गोडसे, अ‍ॅड. सुभाष हारक, प्रशांत बच्छाव, राजेंद्र जाधव, संजय गिज, शौकत अली काजी, चंद्रकांत माळी, वसीम खान, चंद्रकांत जाधव, लक्ष्मण मंजुळे, विनोद सारस, मनोहर कृष्णानी, श्यामराव कदम, दिनकर पवार, संजय खरलिया, देवीदास निसाळ, मनोहर कृष्णानी, नरेश कलाल आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
विविध मागण्या
रविवार बाजारात शेतमाल विक्री करण्यासाठी येणाºया शेतकºयांकडून कुठलेही जागा वापर भाडे आकारू नये, जुन्या बसस्थानक परिसरातून पुन्हा बससेवा सुरू करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या येत्या १५ दिवसांत पूर्ण न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.