यंत्रमाग उद्योजकांचे धरणे आंदोलन

आझादनगर : शहरातील यंत्रमाग उद्योजकांनी आज दुपारी ३ वाजता अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आझादनगर : भाजपा सरकारद्वारे कापडावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आल्याच्या निषेधार्थ मालेगाव पॉवरलूम उद्योग विकास समिती, रंगीन साडी व ग्रे-क्लॉथ असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली शहरातील यंत्रमाग उद्योजकांनी आज दुपारी ३ वाजता अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन छेडले. यावेळी आमदार आसिफ शेख, विविध धार्मिक, उद्योग संघटनांनी पाठिंबा देत सहभाग नोंदविला. यावेळी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रांताधिकारी अजय मोरे यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. यावेळी आमदार आसिफ शेख, साजीद अन्सारी, हरीश मारू, मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने १ जुलैपासून देशात जीएसटी लागू केला असून, यात कापडावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.
मालेगाव शहर हे यंत्रमागाचे शहर आहे. देशात शेतीनंतरचा उत्पन्न देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग म्हणून यंत्रमाग व्यवसायाकडे पाहिले जाते. ५० टक्के यंत्रमाग विणकरांनी जीएसटी नंबर काढले आहेत. काही यंत्रमागधारकांचे चार ते सहा यंत्रमाग नावावर आहेत. त्यांनी अजूनही जीएसटी नंबर काढला नाही. त्यातच विणकर, कापड, व्यापारी यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सर्वच स्तरांवरील व्यावसायिकांचा समावेश जीएसटीत करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून यंत्रमाग व्यवसाय ठप्प झाला असून, त्यामुळे दैनंदिन कराच्या माध्यमातून येणारे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून कापड निर्यात कमी प्रमाणावर होत आहे. त्यावर जीएसटीमुळे अधिकच मंदावण्याची शक्यता आहे. जीएसटीनंतर चीन, बांगलादेश व इतर देशांच्या तुलनेत एकमेव भारताच्या कापड निर्यातीवरही परिणाम होऊ शकतो. म्हणून सरकारने यंत्रमाग उद्योगाकडे लक्ष देत कापड व्यवसाय जीएसटीमुक्त करुन कापड व्यवसायाचे रक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
आमदार आसिफ शेख म्हणाले की, संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातच जीएसटी लावण्यात येणार होता. त्यात १७ वस्तू जीएसटीमुक्त होत्या. त्यात कापड उद्योगाचाही समावेश होता. मात्र भाजपा सरकारने लादलेल्या जीएसटीत या व्यवसायाचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदीच्या सावटाखाली मार्गक्रमण करीत असलेला यंत्रमाग व्यवसाय जीएसटीमुळे पूर्णत: ठप्प होईल अशी भीती व्यक्त केली. त्यामुळे कालच सुरत येथील जीएसटी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या आंदोलनास शहराच्या वतीने पाठिंबा दिला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलच्या ५ तारखेला होणाऱ्या बैठकीत सर्वच राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. म्हणून येत्या आठवड्यात शहरातील यंत्रमाग संघटनांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळासह राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना कापड उद्योगातून जीएसटी वगळण्याची विनंती करण्यात येणार आहे.  ग्राहक मंचचे हरीश मारू म्हणाले की, सर्व कर काढून केंद्राने जीएसटी लावला. प्रथम त्याचे परिणाम चांगले होतील असे वाटले होते. मात्र जसजसे जीएसटीची पाने उलटत आहेत तसतशा जाचक अटी समोर येत आहेत. सरकार या व्यवसायातील व्यापाऱ्यांचा, विणकरांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवू पाहत आहे. परंतु हे कदापी शक्य नाही. यंत्रमाग व्यवसाय ठप्प झाल्यास लाखो लोकांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होईल म्हणून यंत्रमाग व्यवसायास जीएसटीमधून वगळावे, अशी मागणी केली. यावेळी हाफीज अनीस अजहर, कुलजमात तन्जीमचे मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी, फिरोज आझमी यांची भाषणे झाली. धरणे आंदोलनात पॉवरलूम उद्योग विकास समितीचे अध्यक्ष साजीद अन्सारी, खालीद मोईन, हिदायतउल्ला अन्सारी, कैलास मेहता, ललित छाजेड, संजय बोहरा, जगदीश छाजेड, पारस छाजेड, ओमप्रकाश गगराणी, एकबाल अमरवीर, जाफर पानवाला, कैलास मेहता, हरीश इंदोरकर यांच्यासह यंत्रमाग व्यावसायिक उपस्थित  होते.