शेतकऱ्यांवर लादणारे कायदे नकोत, कृषी कायद्याचे पुनर्लेखन झाले पाहिजे

नाशिक : भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व असून, ६० टक्के जनतेला रोजगार पुरविणाऱ्या कृषिमालाला हमी भाव मिळावा, शेतकऱ्यांवर लादणारे कायदे नकोत, व्यापारी कायद्यात सुधारणा होऊन सार्वमत संमती व्हावी, कृषिकायद्याचे पुनर्लेखन झाले पाहिजे आणि केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फुटावी, असे मत नागपूर विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केले.

गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या नाशिक रोड येथील बिटको महाविद्यालयात शनिवार (दि.१३) अर्थशास्त्र विभागातर्फे ‘कृषी सुधारणा कायदे : वास्तव आणि परिणाम’ विषयावरील एकदिवसीय राज्यस्तरीय वेबिनार आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ‘कृषी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (वृद्धी आणि पूरक व्यवस्था) कायदा २०२० चे विश्लेषण आणि कृषी सुधारणा कायद्याचे परिणाम’ विषयावर ते बोलत होते. प्राचार्य डॉ. राम कुलकर्णी उद्घाटनप्रसंगी शेतकऱ्यांचे हित जपणारे कायदे हवेत, असे मत व्यक्त केले. प्रास्ताविक डॉ. संजय तुपे यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. वैशाली जोशी यांनी केले, तर आभार शशिकांत साबळे यांनी मानले. यावेळी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. कृष्णा शहाणे व व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. सुवर्णा कदम आदींची उपस्थिती होती. वेबिनारसाठी तांत्रिक साहाय्य प्रा. सुधाकर बोरसे व नरेश पाटील यांनी केले.

इन्फो

शेतकऱ्याला कृषिमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य हवे : डॉ. प्रकास कांबळे वेबिनारच्या दुसऱ्या सत्रात द्वितीय सत्रात कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठातील माजी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. प्रकाश कांबळे यांनी ‘शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत’ आणि ‘कृषिसेवा करार २०२०, तसेच आवश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा २०२०’ या दोन कायद्यांचे विश्लेषण व परिणाम विषयांवर मार्गदर्शन केले. शेतीचा विकास आणि वृद्धिसुधारणा गतिमान करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, तसेच कृषिकायद्यात आवश्यक बदल करून कायदे संमत करणे. शेतकऱ्याला आपला माल इतर राज्य, बाहेर बाजारपेठेत विकण्याचे स्वातंत्र्य हवे असे सांगितले.