कृषी सहायकांचा संप सुरू; कामकाज ठप्प
By Admin | Published: July 14, 2017 12:04 AM2017-07-14T00:04:57+5:302017-07-14T00:10:33+5:30
चांदवड : कृषी विभागातील कृषी सहायक बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. चांदवड तालुक्यातील सर्व कृषी सहायकही संपात सहभागी झाले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चांदवड : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातील कृषी सहायक आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. १० जुलैपासून बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. चांदवड तालुक्यातील सर्व कृषी सहायकही संपात सहभागी झाले आहेत.
शासनाच्या शेतकरी हिताच्या विविध योजना गावपातळीवर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे शेतावर समक्ष हजर राहून त्यांना मार्गदर्शन करणे, योजनेत सहभागाकरीता उत्स्फुर्त करणे व सहभागी करुन योजनेतंर्गत अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवुन देणे. याकामी कृषी सहाय्यकांची भूमिका कायमच महत्वाची ठरलेली आहे. मात्र असे असतांना कृषी सहाय्यकाच्या दीर्घ काळापासून प्रलंबीत विविध मागण्यासाठी शासनस्तरावर कायम प्रयत्न केले. प्रंसगी आंदोलने , उपोषणे संप करुनही शासनाने या प्रलंबीत मागण्याकडे कायमच दुर्लक्ष केले आहे. करीता दि. १२ जुन १७ पासून विविध टप्पेनिहाय आंदोलनास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दि. १० जुलै १७पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले असून त्यात चांदवडचे शंभर टक्के कृषी सहाय्यक सहभागी झाले आहेत. कृषी सेवक पदाचा कंत्राटी कालावधीतील तीन वर्षाचा कालावधी कायम सेवेसाठी धरणेत येऊन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात यावा, कृषी विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध जाहीर करुन तो लागु करावा, तरच नियोजीत जलसंधारण विभागाकडे कर्मचारी वर्ग करावेत. कृषी पर्यवेक्षकांची पदोन्नती कृषी सहायक संवर्गातूनच शंभर टक्के करावी व आंतरविभागीय बदल्या तातडीने कराव्यात. वरील सर्व मागण्यांकामी टप्पेनिहाय आंदोलनातून मागण्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कृती आराखड्यानुसार मंजुर कार्यक्रम फळबाग लागवड आराखड्यानुसार मंजुर कार्यक्रम फळबाग लागवड नाडेप कॅपोस्ट , गांडुळ खत उत्पादन युनिट शेततळे, विहीर पुर्नभरण, बांधावर वृक्ष लागवड असे बाबनिहाय कार्यक्रम राबविणे शक्य होणार नाही. या मागण्यांचे निवेदन तालुका कृषी अधिकारी विजय पवार यांना देण्यात आले. कृषी सहायकाच्या मागण्या बाबत यश पदरी पडत नसल्याने दि. १० जुलै १७ पासून सर्वच कृषी सहायक बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. संपामुळे उन्नत शेती समृध्द शेतकरी अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट वाढविणेकरिता आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. मागेल त्याला शेततळे योजनेतंर्गत करावयाची कार्यवाही थांबणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.