औरंगाबाद दंगलग्रस्तांना नुकसान भरपाई द्या : अजित पवार

या साऱ्या परिस्थितीस राज्य सरकारच जबाबदार असून, धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या औरंगाबादचे पोलीस आयुक्तपद दोन दोन महिने रिक्त रहातेच कसे असा सवाल करून, या दंगली मागचे किरकोळ कारण व त्याची तिव्रता पाहता दंगल पुर्वनियोजीत असल्याच्या संशयाला वाव घेण्यास जागा

ठळक मुद्देपरिस्थिती हाताळण्यास पोलीस अपयशीऔरंगाबादची दंगल पुर्वनियोजीत

नाशिक : औरंगाबादची दंगल पुर्वनियोजीत असून, दंगलीची परिस्थिती हाताळण्यास पोलीस कमी पडले. अनेकांचे संसार उद्धवस्त होवून रोजीरोटीची राखरांगोळी करण्यात आली असून, सरकारने तात्काळ दंगलग्रस्तांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी राष्टÑवादीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी या साऱ्या परिस्थितीस राज्य सरकारच जबाबदार असून, धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या औरंगाबादचे पोलीस आयुक्तपद दोन दोन महिने रिक्त रहातेच कसे असा सवाल करून, या दंगली मागचे किरकोळ कारण व त्याची तिव्रता पाहता दंगल पुर्वनियोजीत असल्याच्या संशयाला वाव घेण्यास जागा असून, सरकारचे गुप्तहेर खाते काय करीत होते किंवा दररोज मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील परिस्थितीची ब्रिफींग केली जाते त्यात ही माहिती जाणून बुजून दडविण्यात आली काय असा सवालही त्यांनी केला. औरंगाबादप्रमाणेच कोरेगाव-भिमा येथील दंगल हाताळण्यास सरकार कमी पडले, परिणामी संपुर्ण राज्यालाच हिंसाचाराचा सामना करावा लागल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असून, त्यांनाही याचे गांभीर्य वाटू नये याबद्दल आश्चर्य व्यक्त पवार यांनी सोशय माध्यमातून विविध अफवा पसरविण्यात आल्याने औरंगाबादची दंगल अधिक पसरल्याचे सांगितले.
देशपातळीवर धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होवू नये म्हणून समविचारी पक्षांशी बोलणी करून त्यांच्या सहमतीने निवडणुकांना सामोरे जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, राज्यातील विधान परिषदेची तसेच लोकसभेच्या पोटनिवडणूका दोन्ही कॉँग्रेस मित्रपक्षांच्या मदतीने लढत आहेत. सध्या या निवडणुकीपुरतहा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतही तोच पॅटर्न राबविला जाईल त्यासाठी समविचारी पक्षांशी दोन्ही पक्षांचे नेते बोलणी करीत आहेत. असे सांगून पाकिस्तानची साखर आयात करण्याच्या सरकारच्या धोरणावर त्यांनी सडकून टिका केली. देशात सरकारचे बंपर उत्पादन झालेले असताना पाकिस्तानची साखर भारतीय बाजारपेठेत आणून एक रूपया कमी किंमतीत विक्री केली जात आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे भाव पडतील व भाव पडले की संपुर्ण साखर उद्योगच कोलमडून पडेल अशी भिती व्यक्त करून पाकिस्तानची साखर येवू नये म्हणून सरकारने ५० टक्के आयात शुल्क आकारावे अशी मागणी करून देशातील साखर बाहेर जावू नये म्हणून सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क लावून नुकसानच केल्याचे पवार म्हणाले.