शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जुन्या पेन्शनसाठी महाराष्ट्र भर सर्व आमदारांना पेन्शनसाठी साकडे !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2020 02:44 PM2020-07-28T14:44:41+5:302020-07-28T14:49:02+5:30

लोकमत न्युज नेटवर्क त्र्यंबकेश्वर : शालेय शिक्षण विभागाने दि. १० जुलै २०२० रोजी काढलेली अधि सुचना शिक्षकांच्या न्याय हक्कावर ...

All MLAs across Maharashtra for old age pension for teachers and non-teaching staff! | शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जुन्या पेन्शनसाठी महाराष्ट्र भर सर्व आमदारांना पेन्शनसाठी साकडे !

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जुन्या पेन्शनसाठी महाराष्ट्र भर सर्व आमदारांना पेन्शनसाठी साकडे !

Next
ठळक मुद्देआमदार हिरामण खोसकर यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले

लोकमत न्युज नेटवर्क
त्र्यंबकेश्वर : शालेय शिक्षण विभागाने दि. १० जुलै २०२० रोजी काढलेली अधि सुचना शिक्षकांच्या न्याय हक्कावर अन्याय करणारी असल्याने ही अधिसुचना तात्काळ रद्द करून १ नोव्हें बर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर शासनाचे १००टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करणेबाबत मंगळवारी(दि.२८) नाशिक शहर व नाशिक जिल्हा जुनी पेन्शन कोअर कमिटी त्र्यंबकेश्वर यांच्या वतीने या भागातील आमदार हिरामण खोसकर यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.
शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाºयांना १९८२ ची पेन्शन योजना लागू आहे. व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाºयांना नवीन पेन्शन म्हणजे डी.सी. पी.एस.ही योजना लागू आहे. शासनाच्या सर्व विभागातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाºयांना १९८२ चीच पेन्शन योजना लागू आहे. मात्र १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १००टक्के अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करु न शासन या कर्मचाºयांची जुनी पेन्शन हिरावून त्यांना डी.सी.पी.एस. लागू करु पाहत आहे.
तथापि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी अनेक वर्षे विना अनुदानावर सेवा केली आहे. त्यांना १००टक्के शासन अनुदान अति विलंबाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर मिळालेले असून त्यांच्याबाबतीत एवढ्या विलंबाने डी.सी.पी.एस.लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास ही बाब शिक्षकांवर अन्याय करणारी आहे.
म्हणून महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी दि.१० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करु न १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर १००टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्यांच्या योगदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वरील कर्मचाºयांना १९८२ ची जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री वित्तमंत्ती शिक्षणमंत्री तथा अध्यक्ष जुनी पेन्शन संयुक्त समिती अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचेकडे केली आहे. हे निवेदन देतांना जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे सदस्य दीपक व्याळीज, अनिल रौंदळ, सुरेश पाटील, संतोष जगताप, पोरजे आदी शिक्षक उपस्थित होते. (फोटो २८ टिबीके)

Web Title: All MLAs across Maharashtra for old age pension for teachers and non-teaching staff!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.