करवाढीच्या निषेधार्थ भाजपासह सर्वपक्षीय नेते एकत्रआक्रमक भूमिका : आंदोलन छेडण्याचा इशारा

नाशिकरोड : मनपा प्रशासनाच्या घरपट्टीसोबत शेती व निवासी पार्किंग करवाढीच्या निषेधार्थ जेलरोड राजराजेश्वरी मंगल कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपासह सर्वच पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध करत आक्रमक आंदोलन करण्याचा सूर आळवला.

ठळक मुद्देजेलरोड येथील राजराजेश्वरी मंगल कार्यालयात बैठककरवाढीच्या विरोधात नागरिकांनी कुटुंबीयांसह आंदोलनात उतरावे

नाशिकरोड : मनपा प्रशासनाच्या घरपट्टीसोबत शेती व निवासी पार्किंग करवाढीच्या निषेधार्थ जेलरोड राजराजेश्वरी मंगल कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपासह सर्वच पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध करत आक्रमक आंदोलन करण्याचा सूर आळवला.
शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्या वतीने शेती, मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ करण्याच्या मनपा आयुक्तांच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मंगळवारी सायंकाळी जेलरोड येथील राजराजेश्वरी मंगल कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीचे अध्यक्ष निवृत्ती अरिंगळे यांनी शेती, पार्किंग व घरपट्टी करवाढीच्या निषेधार्थ मनपा हद्दीतील प्रत्येक गावात शेतकºयांच्या बैठका घेऊन जनआंदोलन उभारणार असल्याचे सांगितले. राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे गजानन शेलार यांनी करवाढीच्या विरोधात नागरिकांनी कुटुंबीयांसह आंदोलनात उतरावे. मात्र आंदोलनाचा रंग बदलणार नाही याची दक्षता घेण्याबरोबर अन्यायकारक करवाढ सहन केली जाणार नाही. याबाबतीत शासनाची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे शेलार यांनी सांगितले. शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख दत्ता गायकवाड यांनी सर्वसामान्यांचे दु:ख शासनाकडे लोकप्रतिनिधींनी पोहचविले पाहिजे. विविध अडचणींमुळे शेतकºयांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून, मनपा आयुक्त हे फक्त वसुली करायला आले आहेत का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकरिता सहाही विभागात बैठकीचे आयोजन करून सर्वांना सोबत घेऊन सर्वपक्षीय आंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी करवाढी निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली. तर नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी मनपा प्रशासनाने अन्याय केला तर शासनाने न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. नियमानुसार ४० टक्क्यापेक्षा करवाढ करता येत नाही, असेही बग्गा यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या नियमाप्रमाणे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त करवाढ करता येत नाही, असे बग्गा यांनी सांगितले. यावेळी, आयुक्तांनी शेतकºयांवर जमिनींवरच नाही तर पडीत जागेवरही जादा कर लावला असल्याचे अनेक वक्त्यांनी सांगितले.