जूनमध्ये सर्व मंजूर कामांच्या निविदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 20, 2018 12:56 AM2018-05-20T00:56:07+5:302018-05-20T00:56:07+5:30
महापालिकेच्या सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मंजूर असलेल्या सर्व कामांच्या निविदा जून महिन्यात काढण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत. यापुढे सर्व प्राकलने जीओ टॅग फोटोसह सादर करण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे.
नाशिक : महापालिकेच्या सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मंजूर असलेल्या सर्व कामांच्या निविदा जून महिन्यात काढण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत. यापुढे सर्व प्राकलने जीओ टॅग फोटोसह सादर करण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेतील सर्व विभागांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन मंजूर कामांवर चर्चा केली. सद्यस्थितीत विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता आहे, त्यांची निविदाप्रक्रिया राबविण्याची तयारी करण्याचे तसेच ज्या कामांची निविदाप्रक्रिया सुरू आहे, ती पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर सर्व मंजूर कामांच्या निविदा काढण्याच्याही सूचना आयुक्तांनी दिल्या.
औषधसाठा आॅनलाइन करा
वैद्यकीय विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर औषधांची खरेदी केली जाते. सदर औषधांचा साठा हा मॅनेजमेंट सिस्टममध्ये टाकण्यासंदर्भात सूचना यापूर्वी वैद्यकीय विभागाला देऊनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने आयुक्तांनी वैद्यकीय अधीक्षकाला जाब विचारला. हॉस्पिटलमध्ये असलेला औषधांचा साठा आॅनलाइन करण्याचा आदेशही आयुक्तांनी दिला. वैद्यकीय विभागाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढण्यात आले. याशिवाय, प्रशासकीय मान्यता असलेल्या कामांचेही कार्यादेश आचारसंहितेनंतर विनाविलंब काढण्यात यावेत. ज्या कामांना मुदतवाढ आवश्यक आहे, त्यांच्या दतवाढीसाठी किमान दोन महिने अगोदर प्रस्ताव सादर करण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे. दरम्यान, यापुढे सर्व प्राकलने जीओ टॅग फोटोसह सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. शहरात सेंट्रल लायब्ररी सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी मिळकत विभागाने जागा निश्चिती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. यापुढे कोणत्याही विभागास बांधकाम करावयाचे असल्यास त्यांना त्या कामाकरिता संबंधित विभागाच्या अंदाजपत्रकातील लेखाशीर्षतूनच खर्च करणे अपेक्षित असून फक्त इमारत बांधण्याचे काम बांधकाम विभागामार्फतच होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.