जलशुध्दीकरण केंद्र जमीन खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप

सिन्नर : कडवा पाणीपुरवठा योजनेच्या कोनांबे शिवारातील जलशुध्दीकरण केंद्राची जागा खरेदी आणि कंत्राटदाराला काम संगनमत करून जादा दराने देण्यात आले. त्यामुळे नगर परिषदेचे सुमारे १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून त्याला गतकाळातील सत्ताधारी जबाबदार असल्याचा आरोप नगराध्यक्ष किरण डगळे, गटनेते हेमंत वाजे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. सदर रक्कम वसूलपात्र असून संबंधितांनी नगरपरिषदेस अदा करावी, अन्यथा हे प्रकरण न्यायालयात घेऊन जाऊ असेही त्यांनी म्हटले आहे. नगर परिषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते पत्रकारांशी बोलत होते.

गटनेते हेमंत वाजे, नगरसेवक पंकज मोरे, शैलेश नाईक, विजय जाधव, रुपेश मुठे, प्रतिभा नरोटे, सुजाता भगत, ज्योती वामने तसेच उदय गोळेसर, संतोष शिंदे आदी उपस्थित होते. याप्रकरणी तत्कालीन नगराध्यक्ष आश्विनी देशमुख, तत्कालीन मुख्याधिकारी संजय जाधव यांच्यासह १७ जणांना वकिलामार्फत नोटिसा पाठविण्यात आल्याचे डगळे यांनी सांगितले. सदर रक्कम पंधरा दिवसांच्या आत नगर परिषदेस भरली नाही तर ती वसूल करण्यासाठी नाईलास्तव कायदेशीर कारवाई करावी लागणार असल्याचे नगरसेवक पंकज मोरे व शैलेश नाईक यांनी अ‍ॅड. अनंतराव जगताप यांच्यामार्फत पाठविलेल्या नोटिसीत म्हटले आहे.

--------------------------

सिन्नरकरांच्या पैशांचा अपव्यय

कडवा योजनेसाठी २०१३ मध्ये कोनांबे शिवारात ३ हेक्टर ४० आर. जागा आवश्यक होती. या जागेची शासकीय किंमत ४ लाख ८९ हजार रुपये प्रतिहेक्टर प्रमाणे १६ लाख ६२ हजार इतकी असताना संबंधितांनी ही जमीन ५९ लाख ५० हजार इतक्या जादा रकमेला खरेदी करून नगर परिषदेच्या माथी मारली. यात सुमारे ४२ लाख ८८ हजारांचे नगरपरिषदेला नुकसान झाल्याचे नगराध्यक्ष डगळे यांनी नमूद केले आहे तसेच योजनेची निविदा आर. ए. घुले या कंत्राटदाराला ८६ कोटी ५८ लाख ८९२ रुपयांना म्हणजेच २३.९ टक्के जादा दराने दिली. नगरपरिषदेला कोणतीही निविदा दहा टक्क्यांपेक्षा जादा दराने मंजूर करता येत नाही. तरीही संबंधित बैठकीत उपस्थित १७ जबाबदार व्यक्तींनी मंजुरी दिली. त्यात नगर परिषदेचे सुमारे ९ कोटी २७ लाख ८१ हजार ४६१ रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हा सगळा पैसा सिन्नरकरांचा असून त्याचा संगनमताने अपव्यय केला असल्याने तो वसूलपात्र असल्याचे डगळे यांनी अधोरेखित केले आहे.

--------------------------

सुमारे दहा कोटींची रक्कम १७ जणांना भरून द्यावी लागणार आहे. कुणालाही चुकणार नाही. कचरा डेपो जमीन खरेदी प्रकरणात विरोधकांनी आमची नाहक बदनामी केली. आता खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचारी कोण आहेत. हे जनतेसमोर येत आहे. चुकीच्या निर्णयामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला आहे.

- हेमंत वाजे, शिवसेना गटनेते, सिन्नर नगरपरिषद

-----------------------------

विरोधकांना सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली. मग आता चार वर्षांनी विरोधकांना योजनेत गैरव्यवहार कसा दिसू लागला? जर योजनेत गैरव्यवहार होता. तर तेव्हाच काम थांबवून योजनेची चौकशी करायला पाहिजे होती. कचरा डेपो जमीन खरेदीतला गैरव्यवहार झाकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू केले आहे. सत्ताधाऱ्यांचा स्वत:चा गैरव्यवहार झाकण्याचा हा प्रयत्न आहे.

-विठ्ठल उगले, माजी नगराध्यक्ष, सिन्नर