महासभेत सर्वपक्षीय एकजूट

शहरातील इंच न् इंच जमिनीवर करवाढ लागू करण्याचा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असून, त्यांच्याकडून महासभेसह स्थायी समितीच्या अधिकाराचे हनन झाल्याचा आरोप सोमवारी (दि.२३) महापालिकेच्या विशेष महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला

ठळक मुद्देआयुक्तांनी घेतलेल्या करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती सुमारे आठ तास चर्चा शेतकयांच्या जमिनी महापालिकेने कसण्यासाठी घ्याव्यात,

नाशिक : शहरातील इंच न् इंच जमिनीवर करवाढ लागू करण्याचा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असून, त्यांच्याकडून महासभेसह स्थायी समितीच्या अधिकाराचे हनन झाल्याचा आरोप सोमवारी (दि.२३) महापालिकेच्या विशेष महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला. सभागृहाने आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुद्ध एकमुखाने विरोध प्रकट केल्याने महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांनी घेतलेल्या करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि प्रशासनाला करवाढीचा प्रस्ताव आणायचा असेल तर स्थायी समिती व महासभेच्या अधिकारांचे स्मरण करून दिले. दरम्यान, आयुक्तांनी सदर करवाढीचा अध्यादेश प्रभाग क्रमांक १३च्या पोटनिवडणुकीच्या काळात निर्गमित केल्याने आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याचाही आरोप सभागृहाने केला. त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले.  आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोकळ्या भूखंडांसह पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीसाठी करयोग्य मूल्य निश्चित करताना त्यात अव्वाच्या सव्वा वाढ केल्याने गेल्या तीन आठवड्यांपासून नाशिक शहर असंतोषाने धुमसत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी सोमवारी (दि.२३) विशेष महासभा बोलाविली होती. आयुक्तांनी करयोग्य मूल्यांचे दर सुधारित करण्याचा काढलेला आदेश रद्द करण्यात यावा, याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहनेता दिनकर पाटील, विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेता विलास शिंदे, राष्टवादीचे गटनेता गजानन शेलार, माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा, प्रवीण तिदमे व संतोष साळवे यांनी महासभेत मांडला होता.  त्यावर, सुमारे आठ तास चर्चा झडली. दिनकर पाटील यांनी शहरात अशांतता निर्माण करणाऱ्या या करवाढीला कडाडून विरोध दर्शवित निर्णयाला स्थगिती देण्याची सूचना केली. विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी नाशिक उद््ध्वस्त करण्याचे हे कटकारस्थान असल्याचे सांगत शहरात हिटलरशाही नांदते आहे काय? असा सवाल उपस्थित केला. गुुरुमित बग्गा यांनी करवाढीबाबत असलेल्या अधिकारांविषयी ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांचे अभिप्राय तसेच न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचे संदर्भच सभागृहासमोर मांडत आयुक्तांना करवाढीचा निर्णय घेण्याचे अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट केले. यापूर्वी, प्रशासनानेच आयुक्तांना अधिकार देण्यासंबंधीचे सभागृहापुढे ठेवलेल्या प्रस्तावांचेही स्मरण बग्गा यांनी प्रशासनाला करून दिले. शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांनी तिखट शब्दांत समाचार घेत शेतकºयांच्या जमिनी महापालिकेने कसण्यासाठी घ्याव्यात, असे आव्हान दिले. डॉ. हेमलता पाटील यांनी प्रशासनाने एकतर्फी लागू केलेली करवाढ तत्काळ रद्द करावी, असे सांगत शहर बससेवा ताब्यात घेण्यासाठीच ही करवाढ लागू केल्याचा आरोप केला. उद्धव निमसे यांनीही शेतकºयांच्या व्यथा मांडत अशा निर्णयाने शेतकरी आत्महत्या करतील, असा इशारा दिला. उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनीही करवाढीला विरोध दर्शविला. मनसेचे गटनेता सलीम शेख यांनी जाचक करवाढ रद्द करण्याची मागणी करतानाच उद्योजक अभय कुलकर्णी यांनी नगरसेवकांवर केलेल्या आरोपप्रकरणी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना केली. गजानन शेलार यांनी महापालिका म्हणजे आयुक्त नव्हे असे सांगत महासभेपुढेच सदरचा प्रस्ताव येणे अपेक्षित होते, असे स्पष्ट केले. भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य सतीश कुलकर्णी यांनी ‘अति झाले अन् वाया गेले’ असे सांगत एकाधिकारशाही चालणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले. अ‍ॅड. अजिंक्य गिते यांनीही कायदेशीर बाबींचा ऊहापोह करत आयुक्तांकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. रिपाइंच्या गटनेत्या दीक्षा लोंढे, भाजपाचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनीही करवाढीला विरोध दर्शवित ती रद्द करण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी प्रभाग १३च्या पोटनिवडणूक आचारसंहितेच्या काळात सदरचा अध्यादेश जारी झाला असल्याने आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा आरोप केला. यावेळी, सर्वपक्षीय नगरसेकांनी करवाढीविरुद्ध आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. सभागृहाचा विरोधाचा सूर लक्षात घेऊन महापौर रंजना भानसी यांनी सदर करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. प्रशासनाला करवाढीचा निर्णय घ्यायचाच असेल तर तसा प्रस्ताव त्यांनी अगोदर स्थायी समितीसह महासभेवर आणावा. आयुक्तांनी करवाढीचा निर्गमित केलेला अध्यादेश हा प्रभाग क्रमांक १३च्या पोटनिवडणुकीच्या वेळी आचारसंहितेच्या काळात प्रसिद्ध झाला असल्याने त्यांच्याकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचेही आदेश महापौरांनी दिले.
काळ्या-पांढया टोप्यांतून निषेध
करवाढीचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी काळे पोशाख आणि डोक्यावर काळ्या रंगाच्या टोप्या परिधान केल्या होत्या. तर सत्ताधारी भाजपासह कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, मनसेच्या सदस्यांनी ‘मी नाशिककर’ अशा लिहिलेल्या पांढºया गांधी टोप्या डोक्यात घातल्या होत्या. यावेळी, करवाढ रद्द झालीच पाहिजे, अशा घोषणाही देण्यात आल्या. करवाढ रद्द करण्यासंबंधीचा टीशर्ट नगरसेवक संतोष गायकवाड यांनी, तर फ्लेक्स रिपाइं गटनेत्या दीक्षा लोंढे यांनी परिधान केला होता.
आयुक्त तुकाराम मुंढे गैरहजर
करवाढीविरुद्ध सभागृह आणि सभागृहाबाहेर असंतोषाचे रण पेटले असताना आयुक्त तुकाराम मुंढे मात्र महासभेला गैरहजर राहिले. मुंढे यांनी खासगी कारण दर्शवत रजा घेतल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. परंतु, करवाढीविरोधी वातावरण पेटलेले पाहूनच आयुक्तांनी महासभेला दांडी मारल्याची चर्चा नगरसेवकांमध्ये रंगली होती.
प्रशासन मात्र ठाम
करयोग्य मूल्य निश्चिती व करवाढ करण्याचे अधिकार नेमके कुणाला यावरच महासभेत खल झाला. सदस्यांनी सदरचे अधिकार हे आयुक्तांना नसून ते महासभा