आधीच उल्हास, त्यात फाल्गून मास !

‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास’ अशी काहीशी परिस्थिती नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची झाली आहे. गेल्या वर्षी विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमुळे बराच कालावधी आचारसंहितेत गेला परिणामी जिल्हा परिषदेचे विविध खात्यांसाठी केलेली तरतूद वेळेत खर्ची पडू शकली नाही.

ठळक मुद्दे मार्च ते मे महिन्यापर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हातावर हात धरून पदाधिका-यांच्या हेतू विषयी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती

श्याम बागुल
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना शासनाने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने उर्वरित काळात विकासाची कामे करण्यास प्राधान्य दिले जाईल अशी ग्वाही देतांनाच त्याच बरोबर गेल्या अडीच वर्षात काहीच कामे होवू शकली नाही अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली. त्यामुळे येत्या चार महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या विकासाची ट्रेन सुपरफास्ट धावेल अशी अपेक्षा बाळगली जात असताना त्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने वेग घेण्याच्या तयारीत असलेल्या सुपरफास्ट ट्रेनचे पॅसेंजरमध्ये रूपांतर झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या विजयाचा गुलाल धूवून निघत नाही तो पदाधिकारी व सदस्यांचे जिल्हा परिषदेला पाय लागणार नाहीत, अशा परिस्थितीत विकास कामांचे काय होणार असा निरर्थक प्रश्न विचारण्यात काही हाशिलही नाही.

‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास’ अशी काहीशी परिस्थिती नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाची झाली आहे. गेल्या वर्षी विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमुळे बराच कालावधी आचारसंहितेत गेला परिणामी जिल्हा परिषदेचे विविध खात्यांसाठी केलेली तरतूद वेळेत खर्ची पडू शकली नाही. त्यामुळे शासनाकडे सुमारे ९५ कोटी रूपयांचा निधी परत पाठविण्याची नामुष्की पदाधिकाऱ्यांबरोबरच अधिका-यांवरही ओढवली. यंदा मात्र तसे काही होवू नये व अडीच वर्षे कारकिर्दीतील शेवटचे वर्ष जलदगती व पारदर्शी निर्णयाने गाजावे असा विचार केलेल्या पदाधिका-यांना मार्च ते मे महिन्यापर्यंत लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हातावर हात धरून बसावे लागले. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या सावटाखाली जून महिन्यात कामकाजाला सुरूवात करताना हाती असलेल्या दिवसात काय करू नी काय नको अशी अवस्था पदाधिका-यांची झालेली असली तरी, प्रशासनातील अधिका-यांना मात्र त्यांचे गांभीर्य कितपत होते हा प्रश्नच होता. तसे नसते तर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या सभा अधिका-यांच्या नाकर्तेपणामुळे तहकूब कराव्या लागल्या नसत्या. एवढे करूनही जलदगतीने निर्णय घेवून त्याची पारदर्शी अंमलबजावणी झाली असा छातीठोक दावा कोणीही करू शकणार नाही. कारण विधानसभेची आचारसंहिता जारी होण्याच्या आठवडाभर अगोदर जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक खाते प्रमुखांची सुरू असलेली धावपळ व त्यांना ठेकेदारांना घातलेला गराडा पाहता नेमके काय चालले होते याची कल्पना यावी. एवढे करूनही आचारसंहितेच्या कचाट्यात अनेक कामे अडकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक कामे मंजुर होवूनही त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, तर वैयक्तीक लाभाच्या योजनांना नियम, निकषाचा खोडा बसला आहे. रस्ते, शाळा दुरूस्ती असो की आरोग्य केंद्रांची उभारणी आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकली. विकास कामांना आचारसंहितेचा फटका बसलाच बसला त्याच बरोबर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अखत्यारितील बाबीही लांबणीवर पडल्या आहेत. या साºया गोष्टींना अधिकारीच जबाबदार आहेत असे नव्हे तर पदाधिकारी व सदस्यांकडूनही त्यात अनेक मार्गाने खोडा घालण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रशासकीय कामासाठी सदस्यांना विश्वासात घेण्याची केल्या जाणा-या मागणीतून सदस्य, पदाधिका-यांच्या हेतू विषयी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असाच कारभार यापुढे चालणार असेल तर शासनाने जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांना आणखी पाच वर्षाचा कार्यकाळ वाढवून दिला तरी तो अपुराच पडणार आहे.