महासभेने स्थगिती दिली असली तरी करवाढीची  प्रक्रिया मात्र सुरू

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी इंच न् इंच जमिनीवर करवाढ लागू करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला महासभेने स्थगिती दिली असली तरी, प्रशासनाने मात्र अध्यादेशानुसार करवाढीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार हा आयुक्तांचाच असल्याची धारणा प्रशासनाची कायम आहे. त्यामुळे महासभेचा स्थगितीचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाला तरी तो विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविली जाण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, अधिकार कक्षेचा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी इंच न् इंच जमिनीवर करवाढ लागू करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला महासभेने स्थगिती दिली असली तरी, प्रशासनाने मात्र अध्यादेशानुसार करवाढीची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार हा आयुक्तांचाच असल्याची धारणा प्रशासनाची कायम आहे. त्यामुळे महासभेचा स्थगितीचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाला तरी तो विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविली जाण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, अधिकार कक्षेचा वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.  आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या अधिकारात नवीन मिळकतींचे करयोग्य मूल्य निश्चित करतानाच लागू केलेल्या करवाढीच्या निर्णयाविरोधी नाशिकमध्ये असंतोष पसरलेला आहे, त्याचे पडसाद आंदोलनाच्या माध्यमातून उमटले. शिवाय, महापालिकेच्या महासभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमुखाने निर्णयाला विरोध दर्शविला.  महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे आयुक्तांना हा मोठा धक्का मानला जात असतानाच, प्रशासनाने मात्र दि. ३१ मार्च २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशानुसार करवाढीची प्रक्रिया सुरू करून दिली आहे. त्यानुसार येत्या दोन-तीन दिवसांत प्रत्यक्ष नोटिसा काढण्यात येणार असून, मिळकतींचे मूल्यांकनही केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. आयुक्तांच्या अधिकारात काढलेल्या निर्णयाला महासभेच्या स्थगितीचा आदेश लागू होतो काय, असा सवालही प्रशासनातून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.  महासभेने प्रशासनाकडे ठराव पाठविला तरी तो आयुक्तांकडून शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाकडे सदरचा ठराव तातडीने गेला तरी, आचारसंहितेमुळे त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. यदाकदाचित शासनाने सदरचा ठराव निलंबित केल्यास अभिवेदनासाठी महासभेला महिनाभराचा अवधी मिळेल. महासभेने अभिवेदन दिल्यानंतरही शासनाला सदरचा ठराव विखंडित करता येऊ शकतो. त्यात प्रशासनाकडून सदर करवाढीची प्रक्रिया सुरू झाल्यास ती थांबविणे कायदेशीरदृष्ट्या अवघड होणार आहे.
भाजपात अस्वस्थता
महासभेने स्थगितीचा दिलेला निर्णय आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी यांनी या प्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याबरोबरच महापौरांचे पदही जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले असल्याने सत्ताधारी भाजपात अस्वस्थता वाढली आहे. बुधवारी (दि. २५) दिवसभर ठरावावरून खल सुरू होता. ठराव कशा पद्धतीने द्यायचा, यावर चर्चा सुरू होती.