राज्यघटनेत दुरुस्ती हाच अंतिम पर्याय !

----------------

सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेले मराठा आरक्षण ही दुर्दैवी बाब आहे. याचे गंभीर परिणाम समाजात दिसतील. आजचा निकाल हे केंद्र आणि राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे पाप आहे. मराठा समाज हे कदापि सहन करणार नाही

- प्रशांत जमधडे, मातेरेवाडी, ता. दिंडोरी

-------------------------------------

आत्ताच्या किंवा मागील सरकारांचा पाठपुरावा किंवा युक्तिवाद तसेच आरक्षण का द्यावे याचे सक्षम पुरावे देण्यात कमी पडले. आरक्षणाचा निर्णय भिजत पडल्यामुळे थांबवलेल्या नोकरभरती अशा समस्यांना तोंड देत जे विद्यार्थी अभ्यास करत होते, यातले बरेच जण एजबार होऊन बेरोजगार राहतील. या बेरोजगारीचे रूपांतर गुन्हेगारीत व्हायला नको. समाजबांधवांनी खचून न जाता आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर यश खेचून आणावे. आता आरक्षणाचे राजकारण होणार त्यात न पडता आपण योग्य मार्ग निवडावा.

- प्रशांत मोगल, मराठा क्रांती मोर्चा, दिंडोरी

------------------------------------------------

मराठा समाजाची प्रथमदर्शनी दिसणारी स्थिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यात फार अंतर आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे इच्छा व गुणवत्ता असूनही, घोर निराशा पदरी पडते. आजचा निर्णय माझ्यासारख्या अनेक तरुणांची स्वप्ने धुळीस मिळवणारा व दुर्दैवी आहे.

- प्रतीक जाधव, मराठा क्रांती मोर्चा, दिंडोरी

--------------------------------------------

सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेले मराठा आरक्षण ही चिंतेची बाब आहे. याचे दूरगामी परिणाम समाजात दिसतील. या निकालाने समाजातील तरुण मुलांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकारने यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.

- देवीदास गुडघे पाटील, जिल्हाध्यक्ष, मराठा मावळा संघटना

---------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ‘आरक्षण रद्दचा’ निर्णय समस्त मराठा समाजावर अन्याय करणारा आहे. मराठा समाजात अनेक लोक गरीब असून त्यांना शिक्षण, रोजगार मिळणे अशक्य आहे. अनेकांना शेती नाही. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत फेरविचार करावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून मराठा समाजावर होणारा अन्याय दूर करावा.

- सुरेश गंगापुत्र, त्र्यंबकेश्वर

-----------------------------------------------------

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल राज्यघटनेवर आधारित आहे. पूर्ण बहुमतात असलेल्या मोदी सरकारने आता आरक्षणाबाबत घटनादुरुस्ती करावी. कोणत्याही आरक्षण धोरणाबाबत हा संसदेचा पूर्ण अधिकार असतो. राज्य सरकारला काहीही अधिकार नाही. अर्धवट बुद्धीच्या आधारे भाजपने दिशाभूल करू नये. बुद्धिभेद करून राजकारणही करू नये.

-पुरुषोत्तम कडलग, जिल्हा समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

---------------------------------------------------------------

आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा व अन्यायकारक आहे. न्यायालयाने फेरविचार करावा. महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन भाजप सरकारने आरक्षण कोर्टात टिकेल असा मसुदा पाठवल्याचे जाहीर केले होते. तरीही विरोधात निकाल लागला. सध्या केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्र येऊन मराठा आरक्षणाचा कायदा केला पहिजे.

- संजय पवार, माजी आमदार, नांदगाव

------------------------------------------------

मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने प्रभावीपणे बाजू मांडली. परंतु अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारचा सर्वोच्च संस्थांमधील अवाजवी हस्तक्षेप बघता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही अनाकलनीय निकाल बघता जे चाललंय ते चुकीचेच आहे. इतर राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण चालते मग महाराष्ट्रात का नाही? परंतु सध्याची कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता समाजा-समाजात उद्रेक आणि तेढ निर्माण होणार नाही? याची सर्वांनी काळजी घेऊन संयम राखायला हवा.

- समाधान पाटील, तालुकाध्यक्ष, काँग्रेस, नांदगाव

--------------------------------

शैक्षणिक, नोकरी या क्षेत्रात आरक्षण मराठा समाजाच्या प्रगतीला आवश्यक आहे, अशी आमची भूमिका आहे. पण देशाची एकंदरीत परिस्थिती बघता सगळीच आरक्षण बंद करून आर्थिक निकषावरच आरक्षण द्यायला हवे. गरीब तो गरीबच असतो. मग तो कुठल्याही समाजाचा असो. त्याला आरक्षण देऊन प्रगती साधायला हवी. नाहीतरी आरक्षण कोर्टात टिकणारच नव्हते.

- बापूसाहेब कवडे, ज्येष्ठ शिवसेना नेते, नांदगाव

---------------------------------

आरक्षणाचा निकाल मराठा समाजाच्या विरुध्द लागला हे दुर्दैवी आहे. तो बाजूने लागण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भरपूर प्रयत्न केले. परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालापुढे जाता येत नाही. सुप्रीम कोर्टात रिव्हिजन पिटिशन दाखल करण्याविषयी महाभिवक्त्यांना सुचविण्यात आले असून, त्याविषयी अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. शिवाय एक दिवसाचे अधिवेशन भरवून काही तरतूद करता येईल का याविषयी चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपतींनीच आरक्षणासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा. गरज भासल्यास घटनेत बदल करावा. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरूच राहील.

- सुहास कांदे, आमदार, नांदगाव

-------------------------------------------------------

भाजप सरकारची मराठा आरक्षणासाठी खरोखर इच्छाशक्ती असती तर भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती केली असती. त्यासाठी घटनापीठाची मंजुरी घेणे गरजेचे होते; पण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वीच करणे गरजेचे होते. त्यानंतर प्रकरण सुनावणीसाठी आले असते तर मराठा आरक्षण मंजूर झाले असते. हे सर्व भाजपला माहीत होते; पण त्यांना मराठ्यांना झुलवत ठेवायचे होते.

- समाधान बोडके, शिवसेना नेता, त्र्यंबकेश्वर

-----------------------------------------

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्याने मराठा समाजाच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. गायकवाड कमिशनचा मसुदा राज्य शासनाने करून लागू केला होता. मग केंद्रीय समिती आणि ॲटर्नी जनरल कुठे कमी पडले? यावर घटनादुरुस्ती करावी. शासनाने विचार करून मार्ग काढावा. समांतर आरक्षण देऊन समाजाला आधार द्यावा.

- ऋचा पाटील, मराठा क्रांती कन्या

---------------------------------------------------------------

आजचा दिवस मराठा समाजासाठी दुर्दैवी असून, आज मराठा समाजाच्या ५२ व्यक्तींचे बलिदान तसेच शांततेत काढलेले मोर्चे व्यर्थ गेले आहेत. मराठा समाजाच्या भविष्यातील पिढीचे भवितव्य धोक्यात आले असून, या पुढील काळात मराठा समाज व शिवसंग्राम अधिक व्यापक लढा लढेल.

- महेश गाढवे, जिल्हा कार्याध्यक्ष, शिवसंग्राम संघटना

-----------------------------------------------------

मराठा समाजावर अन्याय करणारा हा निर्णय आहे. सर्व देशाला ५० टक्के आरक्षण पाहिजे. इतर राज्यांत ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण आहे. सर्व राज्यांना समान निर्णय पाहिजे. काही राज्यांत ६० ते ६५ टक्के आरक्षण आहे. कायदा सर्व राज्यांना सारखा पाहिजे. महाराष्ट्राला एक न्याय आणि इतर राज्यांना एक न्याय असे नको होते. त्यात काही त्रुटी असत्या तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी आदेश झाला असता तर स्वागत केले असते. मात्र एकदमच मराठा आरक्षणच रद्द करण्याचा निर्णय वाईट आहे. शासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल करून प्रयत्न करावेत .

- माणिकराव कोकाटे, आमदार, सिन्नर

---------------------------------

न्यायालयाचा निर्णय दु:खद असला तरी तो स्वीकारावा लागेल. सदर निकाल अनपेक्षित आहेत. लोकप्रतिनिधी फक्त मराठा आरक्षणाच्या नावावर मते मागतात. मात्र याला सर्व मराठा आमदार, खासदार व नेतृत्त्वाचे अपयश म्हणावे लागेल. एक तर यात शासन किंवा वकील कमी पडले म्हणावे लागेल. राज्य शासनाने भूमिका सादर करून पुढील दिशा ठरवावी. याला सर्वपक्षीय नेते जबाबदार आहेत. यासाठी पुन्हा एकमुखी लढा उभारावा लागेल, मात्र कोरोनाच्या काळात कोणीही रस्त्यावर येऊ नये.

- आर. के. मुंगसे, सिन्नर तालुकाध्यक्ष, मराठा सेवा संघ

----------------------------------------------------------

सन २०१९ मध्ये फडवणीस सरकारने मराठा आरक्षणाला मागास आयोगाचा दुजोरा देऊन न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण युती सरकारने दिले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाची व राज्य सरकारची बाजू मांडण्यात कमी पडले. त्यामुळे मराठा समाजाला हक्काच्या आरक्षणापासून मुकावे लागले . ज्या पध्दतीने इतर राज्यांनी आरक्षण देऊन बाजू मांडली, त्यांची प्रकरणे अजूनही सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहेत. भक्कमपणे बाजू न मांडल्याने मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले.

-डॉ . राहुल आहेर, आमदार, चांदवड-देवळा

------------------------------------------------------------------------------

आजचा दिवस मराठा समाजासाठी काळा दिवस आहे. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना राज्य सरकारच्या अनेक चुका झाल्या. प्रत्यक्षात मराठा समाज वाढती बेरोजगारी, गरिबी, आसमानी संकटाशी झुंजत हलाखीचे जीवन जगत आहे. मराठा समाजाचे दु:ख, दारिद्र्य व व्यथा न्यायालयात पुराव्यानिशी मांडू शकतील असेल? तज्ज्ञ राज्य सरकारला मिळाले नाहीत, यासारखे दुर्दैव काय असेल?

- दत्तात्रय (आबा) गांगुर्डे , तालुकाध्यक्ष, छावा मराठा युवा संघटना

------------------------------------------------

मराठा समाज आरक्षण फेटाळणे ही दुर्दैवी बाब आहे. अनेक वर्षं शांततेच्या मार्गाने आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या शेतकरी, कष्टकरी, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या मराठा समाजाला खरोखर आरक्षणाची गरज असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण रद्द करणे दुर्दैवी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत योग्य ती घटनात्मक कारवाई करून समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे.

- विजय जाधव, मराठा नेते, मंगरूळ

------------------------------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागणीसाठी गेलेला मराठा आरक्षणाचा निकाल अनपेक्षित आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील मुलांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, यापुढे मराठा समाजातील मुलांचे भवितव्य देशोधडीला लागणार आहे.

सागर वाकचौरे, शिरसगाव लौकी

---------------------------------------------

मराठा समाज हा पिढ्यान्पिढ्या शेती करताना इतरांच्या हिताचा विचार करणारा; परंतु आज तो समाज आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चालला आहे .याच दृष्टिकोनातून समाजाने न्यायदेवतेकडे आरक्षण मागितले होते; परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा यापुढेही लढतच राहू. यामध्ये राजकारणाचा वास येत आहे.

- पांडुरंग शेळके पाटील, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

-----------------------------------------

न्यायालयाने मराठा समाजातील मूठभर सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील लोकांचा विकास बघून सर्वसामान्य मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. केंद्रात आणि राज्यात समान पक्षाची सत्ता आल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. मराठा समाजासाठी आजचा काळा दिवस आहे.

- सुदाम पडवळ, अध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड

--------------------------------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आहे. आरक्षणासाठी शांततेत मोर्चे काढून एकजूट दाखवली, मात्र या निर्णयामुळे मराठा समाजाला प्रचंड मोठा धक्का बसला असून, संपूर्ण मराठा समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

- प्रदीप पगार, तालुकाध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेना, कळवण

----------------------------------------------

महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यात आले आहे. मग महाराष्ट्रासाठी कायदे वेगळे आहेत का ? बोटावर मोजण्याइतक्या काहींची परिस्थिती वगळता इतर संपूर्ण मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. जर इतर समाजातील लोक मागास असू शकतात तर मराठा समाज मागास असू शकत नाही का ? आरक्षण रद्द करून मराठा समाजावर अन्याय केला आहे.

- प्रमोद रौंदळ, अध्यक्ष, सकल मराठा समाज

---------------------------------------------