थकबाकीदारांसाठी सवलतीची अभय योजना

एक राष्ट एक कर अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये वस्तू सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू केला आणि देशभरातील अपवाद सोडला तर सर्वच उद्योग व्यापारासाठी पूर्वीचे वेगवेगळे अठरा प्रकारचे कायदे जाऊन एकछत्री एकच कर सुरू झाला. सुरुवातीला जीएसटीला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला खरा, परंतु नंतर मात्र ज्या पद्धतीने विरोध झाला तितक्याच वेगाने तो मावळलाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने व्यापारी तसेच उद्योजकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन ज्या पद्धतीने जीएसटीत बदल केले ते नंतर आता बऱ्यापैकी व्यापारी तसेच उद्योजकांना सरावाचे ठरू लागले आहेत. तथापि, २०१७ मध्ये जीएसटी लागू करण्यापूर्वी अनेक ठिकाणी मूल्यवर्धित कर म्हणजे वॅट किंवा विक्रीकर, लक्झरी टॅक्स, व्यावसाय कर लागू होता. त्यावेळी व्हॅटमधील विविध अडचणी किंवा कायद्यातील तरतुदींच्या अडचणी लावण्यामुळे ज्या करदात्यांचे वाद होते. त्यातील वसुली मात्र तशीच थांबली होती किंवा काही कारणाने अनेक करदाते कर भरू शकले नव्हते.
राज्य सरकारची अडकलेली ही नाशिक विभागाची रक्कमच तब्बल दहा हजार २०० कोटी रुपयांची आहे. ही रक्कम वसूल करतानाच जुन्या विवादांचा निपटारा व्हावा आणि त्यासाठी संबंधित करदात्याला प्रोत्साहित करताना त्यालादेखील सवलतींचा लाभ व्हावा यासाठी राज्य शासनाने जुन्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू केली आहे. ही योजना दोन टप्प्यात असून, पहिल्या टप्प्यात १ एप्रिल ते ३० जूनपर्यंत, तर दुसºया टप्प्यात १ ते ३१ जुलै २०१९ पर्यंत ही योजना आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील योजनेचा कालावधी ३० जूनपर्यंत असणार आहे. व्याज आणि दंड यात तब्बल ९० टक्क्यांपर्यंत लाभ देणारी ही योजना आहे. १ जुलैपासून दुसºया टप्प्यातील योजना सुरू होत असून, मात्र करदात्यांच्या सवलती सुमारे दहा टक्क्यांनी कमी होत आहेत. लोकसभा निवडणुकीमुळे या योजनेचा प्रचार-प्रसार फारसा होऊ शकला नसला तरी आता मात्र त्याबाबत व्यापारी, उद्योजक आणि अन्य करदात्यांनी जागरूकता दाखविली आहे. कालावधी कमी असला तरी त्यासाठी तातडीने अर्ज दाखल केले लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे अधिकाधिका करदात्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जीएसटीचे नाशिक विभागाचे सहआयुक्त अजय बोंडे, उपआयुक्त मधुकर पाटील तसेच नाशिक जिल्हा कर संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप क्षत्रिय, माजी अध्यक्ष अनिल चव्हाण, विद्यमान सरचिटणीस सुनिल देशमुख, सहसचिव राजेंद्र बकरे तसेच करसल्लागार योगेश क्षत्रिय आणि नितीन फिरोदिया यांनी सहभाग घेतला.
योजनेचा लाभ घ्यावा
केंद्र शासनाच्या वतीने जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. जीएसटीच्या आधी असलेले अठरा कायदे एकत्र करून जीएसटी सुरू केला आहे. तथापि, त्या पूर्वी ज्या लिगल पेंडेन्सी होत्या किंवा विवादित प्रकरणे होती, त्याचे निराकरण झाले पाहिजे यासाठी राज्य शासनाने मूल्यवर्धित कर व तत्सम कर कायद्याखालील प्रलंबित अविवादित तसेच विवादित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी अभय योजना आणली आहे. म्हणजेच व्हॅट अंतर्गत असलेल्या विक्रीकर, लक्झरी टॅक्स, व्यवसाय कर तसेच अन्य तत्सम कर कायद्यांखाली थकीत रकमेसाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. नाशिक विभागाचाच विचार केला, तर दहा हजार २०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या रकमेच्या वसुलीसाठी अभय योजना आहे. तथापि, ती सक्तीची नाही.म्हणजेच ती व्हॉलेंट्री स्कीम आहे. त्यात सहभागी होऊन यापूर्वीची विवादित प्रकरणे मिटवता येईल. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील योजनेत जितके लाभ मिळणार आहे. त्यापैकी दुसºया टप्प्यात दहा टक्के लाभ कमी होणार आहेत. राज्य शासन आता जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर देत असल्याने आता पुन्हा अशाप्रकारच्या योजनेला मुदतवाढ मिळेल असे नाही. त्यामुळे आता ज्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांना निपटारा अधिकाधिक सवलतीचा लाभ घेण्याची ही संधी आहे. त्याचा उपयोग संबंधितांनी करून घ्यावा. योजनेनंतर मात्र राज्यशासन अशा थकबाकीदारांना कोणतीही सवलत देण्याची शक्यता नाही उलट कठोरपणे ही रक्कम वसूल केली जाईल. त्यामुळे आताच या संधीचा लाभ घ्यावा. योजनेच्या माहितीसाठी संबंधित करदात्यांना मेल आणि अन्य माहितीद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ वेळेतच घेणे आवश्यक आहे.
- अजय बोंडे, सहआयुक्त, जीएसटी, नाशिक विभाग
करदात्यांसाठी सुलभ पोर्र्टल
राज्य शासनाने करदात्यांसाठी जाहीर केलेल्या अभय योजना अत्यंत चांगल्या आहेत. त्यात करदात्यांना अर्ज करण्यासाठी असलेले आॅनलाइन पोर्टलदेखील अत्यंत सुलभ आहे. विशेषत: बºयाचदा योजना जाहीर झाल्यानंतर सरकारी वेबसाइट हॅँग होण्याचे प्रकार होतात. एकाचवेळी सर्वजण लॉगइन झाल्यानंतर अनेक अडचणी उद््भवतात. परंतु सध्या अशाप्रकारची योजना राबविताना पोर्टलसाठी भरपूर स्पेस असल्याने कोणत्याही प्रकारे अडचणी उद््भवत नाही. जे करदाते किंवा मोठ्या आस्थापना स्वत: कर भरणा करतात, त्यांना त्याचा वापर सुलभ पद्धतीने करता येईल मात्र, करदात्यांनी करसल्लागारांचा सल्ला घेऊन योजनेसाठी अर्ज दाखल केल्यास ते अधिक अचूक राहील.
- प्रदीप क्षत्रिय, अध्यक्ष, नाशिक कर सल्लागार संघटना
अपीलकर्त्यांनाही संधी
राज्य शासनाच्या वतीने ६ मार्च २०१९ रोजी थकबाकीदारांसाठी अभय योजनेची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या योजनेचे वैशिष्ट आहेत. जीएसटी पूर्वीचे वसुलीसंदर्भातील अकरा कायदे एकत्र करून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. परंतु यापूर्वीच्या थकबाकीदारांना प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी ज्यांनी विवादित रकमेसाठी अपील केले आहे किंवा न्यायालयात दाद मागितली आहे, असे करदातेदेखील योजनेत सहभागी होऊ शकतील असे करताना ज्या मुद्द्यांवर त्यांनी हरकत घेतली आहे, त्यातील मोजके मुद्दे घेऊनदेखील या योजनेत सहभागी होता येईल. म्हणजेच एखाद्या करदात्याने चार मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आणि न्यायालयात दाद मागितली परंतु त्यातील दोन मुद्दे न्यायप्रविष्ट ठेवून तो उर्वरित मुद्द्यांसाठी योजनेत सहभागी होऊ शकेल. त्याला त्यासाठी खटला किंवा अपील संपूर्णत: मागे घेण्याची गरज नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे करदाते असूनही ज्यांनी विक्री कर विभागाकडे नोंदणीच केली नव्हती अशांनादेखील योजनेत सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी आहे. करदात्यांच्या प्रकरणांची छाननी करताना, असे अनोेंदणीकृत व्यावसायिक-उद्योजकदेखील शासनाच्या तपासणीत आहेतच, परंतु रडावर असलेल्या अशा करदात्याने स्वेच्छेने कराच्या जाळ्यात आल्यास त्यांनादेखील सवलतींचा लाभ मिळू शकेल.
- मधुकर पाटील, उपआयुक्त जीएसटी, नाशिक विभाग
काय आहे अभय योजना...
१ एप्रिल ते ३० जून २०१९ आणि १ जुलैपासून ३१ जुलैपर्यंत महिनाभराचा दुसरा टप्पा अशाप्रकारची शासनाने घोषित केलेली अभय योजना आहे.
व्हॅट, विक्रीकर, लक्झरी टॅक्स, व्यवसाय कर तसेच अन्य तत्सम कर कायद्यांखाली ज्या करदात्याची थकबाकी ३१ मार्च २०१० पूर्वीची थकबाकी असेल तर त्यातील वादीत कर असेल आणि तसे निष्पन्न झाले असेल तर त्यात ५० टक्केरक्कम शासनाकडे भरावी लागेल आणि उर्वरीत ५० टक्के सूट ही मुद्दलासंदर्भातील मिळणार आहे. तर त्यावरील व्याज अवघे दहा टक्के भरावे लागणार असून, उर्वरित ९० टक्के सूट मिळेल. याप्रकरणांमध्ये शास्ती किंवा दंड पाच टक्के भरायचा आणि उर्वरित ९५ टक्के सूट मिळणार आहे.
दुसºया टप्प्यात म्हणजे १ जुलैनंतरच्या अभय योजनेत अशी प्रकरणे दाखल झाल्यास थकीत मुद्दलाच्या ६० टक्के रक्कम भरावी लागेल आणि चाळीस टक्के सूट मिळेल तर वीस टक्के व्याज भरावे लागेल उर्वरित ८० टक्के व्याज भरावे लागणार नाही. यात शास्तीमध्ये १० टक्के रक्कम भरावी लागणार असून, उर्वरित ९० टक्के शास्तीत सूट मिळेल.
जी प्रकरणे १ एप्रिल २०१० नंतर आणि ३० जून २०१७ पर्यंतची थकबाकीची असतील, तर अशाप्रकरणात पहिल्या टप्प्यात (१ एप्रिल ते ३० जून २०१९) अभय योजनेत सहभागी झाल्यास ७० टक्के मुद्दल भरावी लागेल महणजेच ३० टक्के सूट, तर व्याजात ८० टक्के आणि शास्तीत ९० टक्के सूट मिळेल.
दुस-या टप्प्यात अशी प्रकरणे निकाली काढायचे ठरविल्यात वादीत रकमेच्या ८० टक्के रक्कम भरावी लागेल म्हणजेच २० टक्के सूट मिळेल, तर व्याजात ३० टक्के रक्कम भरायची म्हणजेच ७० टक्के सूट मिळेल तर शास्तीत २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के सूट मिळेल.