चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतरांच्या निर्णयाविरोधात संघटनांचा संताप

नाशिक: राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्हा शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आधीच वानवा असताना शासनाकडून कंत्राटी तत्त्वावर भरती करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप शिक्षकेतर संघटनांनी केला आहे.

अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेले शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्र पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर ही पदे संपुष्टात आणून त्याऐवजी ठोक स्वरूपात ही पदे भरली जावीत असा शासन निर्णय शुक्रवारी शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हा अन्यायकारक निर्णय शासनाने मागे न घेतल्यास तीव्र स्वरुपाचे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या संघटनांनी दिला आहे.

कोट-१

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे संपुष्टात आणण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार नसेल तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल, अशी वेळ शासनाने आणू नये, अन्यथा शासनाच्या विरोधात जनआंदोलन उभारले जाणार आहे.

-सुकदेव जाधव, जिल्हा अध्यक्ष, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना

कोट-२

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नव्या कंत्राटी भरतीमुळे शाळेची, मुला-मुलींची सुरक्षितता व कागदपत्रांची गोपनीयता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. हळूहळू अनुदानित शिक्षण क्षेत्र संपवून टाकणारे धोरण निषेधार्ह आहे. शासनाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा अन्यायकारक धोरणाविरोधात संघटित लढा उभारण्यात येईल.

- नीलेश ठाकूर, राज्यसमन्वयक, माध्यमिक शिक्षक संघ

कोट-३

चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारा हा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशाप्रकारे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करणे म्हणजे आकृतीबंधच्या नावाखाली शाळांची केलेली घोर फसवणूक आहे, शासन निर्णय मागे न घेतल्यास शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल.

-भाऊसाहेब बोराडे, राज्य सचिव, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना