कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना बंद झाल्याने नाराजी

शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष : फेरविचार करण्याची मागणी

ठळक मुद्देपंतप्रधान पदी नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्यानंतर १२ दिवसातच कांदा उत्पादक शेतक-यांना झटका

लासलगाव : कांदा घसरणीला ब्रेक लावण्यासाठी केंद्र सरकारने २८ डिसेंबर २०१८ मध्ये कांद्यावरील निर्यात प्रोत्साहन योजना ५ वरु न १० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सदर प्रोत्साहन योजनाच बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर निघत आहे. गेल्या आठ दिवसांमध्ये कांद्याच्या सरासरी दरामध्ये दोनशे रु पयांची वाढ झालेली असतानाच सरकारने ही योजनाच बंद करुन टाकल्याने शेतक-यांचे नुकसान होणार आहे.
लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतक-यांची नाराजी दूर करण्यासाठी कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन दिले होते. याचा परिणाम म्हणून देशातून समाधानकारक कांद्याची निर्यात सुरु होती. माजी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभु यांनी २८ डिसेंबरला अर्थ मंत्रालयाकडून १७९.१६ कोटी रु पयांची मागणी केली होती. अर्थ मंत्रालयाने एमईआयएसच्या अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर करावा अशी मागणी केली होती आणि त्यास मंजुरी देखील मिळाली होती. मात्र निवडणुकीनंतर ३० मे रोजी पंतप्रधान पदी नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्यानंतर १२ दिवसातच कांदा उत्पादक शेतक-यांना झटका देत विदेश व्यापार विभागाचे संचालक आलोक चतुर्वेदी यांनी सदरची योजना थांबवण्यात आल्याची माहिती दिली. हि वार्ता लासलगाव बाजार समितीत येताच शेतक-यांसह व्यापारी आणि बाजार समितीने या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारने शेतकरी हितासाठी फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, बुधवारी (दि .१२) लासलगांव बाजार समितीमध्ये उन्हाळ कांद्याची सुमारे १७ हजार क्विंटल आवक आली असून मंगळवारच्या सरासरी बाजार भावाच्या तुलनेत १९० रु पयांची घसरण झाली गुरुवारी (दि.१३) किमान उन्हाळ कांदा भाव ७०० ते १४०५ रुपये व सरासरी १३२० रूपये होते.