छावनी परिषदेच्या निवडणुक आरक्षणाची घोषणा

केंद्र सरकारच्या रक्षा मंत्रालय यांचेवतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रात छावनी परिषद

निवडणूक कायदा २००७ कलम ५ नुसार देशभरातील ५० छावनी परिषदेसाठी

भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती-जमाती व महिला आरक्षण प्रक्रियेला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार देवळाली छावनी परिषदेसाठी

वॉर्ड १ व ५ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण तर वॉर्ड ३ व वॉर्ड ७ महिला आरक्षित राहतील. २०१९ मध्ये देशभरातील छावनी परिषदेंनी ही प्रकिया राबविली होती. या प्रकियेला राजपत्राद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. ही प्रशासकीय बाब असून प्रत्यक्षात निवडणूकी बाबत कोणत्याही प्रकारचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. मात्र सद्यस्थितीला छावनी परिषद कायदा २००६ हा दुरुस्त करण्याबाबत प्रक्रिया सुरु आहे. त्यात मार्च महिन्यात संरक्षण विभागाचे वरिष्ठ कार्यालयाने ५६ छावनी परिषदेमध्ये नामनिर्देशित सदस्य निवडीबाबत प्रक्रिया पूर्ण केली गेली असून त्यासाठीची नावे संरक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. पाठविण्यात आलेल्या ३ नावांमधून कोणाचे नाव जाहीर होते याची प्रतीक्षा आहे. याशिवाय असे बोर्ड हे किती कालावधीसाठी रहाणार हे निश्चित नाही. केंद्र सरकार २०२० चा छावनी परिषद कायदा तयार करीत आहेत, त्यामुळेच निवडणूक होऊ घातलेल्या ५६ छावनी परिषदेवर व्हेरिड बोर्डाची नियुक्ती करण्यात येत आहे, त्यामुळे आगामी निवडणूक ही कमीतकमी १ वर्षीपेक्षा जास्त कालावधी साठी पुढे जाऊ शकते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.