‘पकोडे’ आंदोलनाला रोजगार निर्मितीतून उत्तर

आजवर राज्य शासनाकडून दरवर्षी शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्याच्या सोयीसुविधांसाठीच कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीच्या खर्चासाठी संबंधित विभागाकडून अगोदर योजनानिहाय व लाभार्थीनिहाय निधी मागणीचा प्रस्ताव तयार करून त्याचा आराखडा तयार करावा लागतो व

ठळक मुद्देसरकारचा उतारा : ‘पकोडा’ आंदोलनाला प्रत्युत्तरविकास निधीतून रोजगार निर्मिती साधण्याचा निर्णय

नाशिक : देशपातळीवर बेरोजगारांच्या वाढत्या संख्येने राजकीय वातावरण ढवळून निघून निवडणूक प्रचाराचा तो महत्त्वाचा मुद्दा ठरल्याने देशात व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षासाठी बेरोजगारी कमी करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. विरोधकांनीदेखील याच प्रश्नावरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी ‘पकोडा’ आंदोलन हाती घेतल्यामुळे हादरलेल्या राज्य सरकारने आता जिल्ह्यांना दरवर्षी विकासकामांसाठी दिल्या जाणा-या विकास निधीतून रोजगार निर्मिती साधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आजवर राज्य शासनाकडून दरवर्षी शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्याच्या सोयीसुविधांसाठीच कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीच्या खर्चासाठी संबंधित विभागाकडून अगोदर योजनानिहाय व लाभार्थीनिहाय निधी मागणीचा प्रस्ताव तयार करून त्याचा आराखडा तयार करावा लागतो व त्याचे सादरीकरण करण्यात आल्यानंतर शासनाकडून निधी वितरित केला जातो. सरकारने दिलेल्या या निधीत कपात वा वाढ करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला असून, अधिका-यांनी आराखड्यानुसार विकास निधी पूर्णत: खर्च करणे बंधनकारक करण्यात येते, त्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेऊन संबंधितांना समजही दिली जाते. सर्वसाधारणपणे जिल्हा विकास निधीच्या विनियोगाची हीच पद्धत आहे. परंतु आता राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा विकास निधी रोजगार निर्मिती क्षेत्रासाठी वापरण्याचे आवाहन सर्व जिल्हाधिका-यांना केले आहे. नाशिक येथे सोमवारी झालेल्या राज्यस्तरीय जिल्हा नियोजन विकास बैठकीत त्यांनी तसे जाहीरच केले आहे. या कामासाठी निधी कमी पडल्यास वाढीव मागणी अधिका-यांनी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.
देशात व राज्यात सर्वत्र बेरोजगारीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने दरवर्षी दोन कोटी बेरोजगारांना रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. विरोधकांच्या मते बेरोजगारी कमी होण्याऐवजी नोटाबंदी व जीएसटीनंतर बेरोजगारीत वाढ झाल्याने सरकार नोक-या देण्यास अपयशी ठरल्याचे आरोप केले जात आहेत. त्यावर सरकारकडूनही प्रत्युत्तर दिले जात असून, त्यातूनच ‘पकोडे’ विक्रीदेखील एकप्रकारे रोजगार निर्मिती असल्याचे समर्थन सरकारकडून केले जात असल्याने विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी देशात ठिकठिकाणी ‘पकोडे’ आंदोलन सुरू केले आहे.