१९३२ कोटींच्या रोहयो आराखड्यास मंजुरी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या १९३२ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यावर तब्बल दोन तास चर्चेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. सन २०१६-१७ पासून रोहयोअंतर्गत अनेक लाभेच्छुकांना व्यक्तिगत विहिरींना मंजुरी देण्यात आली; परंतु त्यांचे काम सुरू झालेले नसल्याने पूर्वीच्या सर्व कामांचा त्यात समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी सदस्यांनी केल्यानंतर पुरवणी नियोजनात त्याचा समावेश करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यावर सदस्यांनी आराखड्यास मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : विहिरींच्या प्रस्तावांचा समावेश

नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या १९३२ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यावर तब्बल दोन तास चर्चेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. सन २०१६-१७ पासून रोहयोअंतर्गत अनेक लाभेच्छुकांना व्यक्तिगत विहिरींना मंजुरी देण्यात आली; परंतु त्यांचे काम सुरू झालेले नसल्याने पूर्वीच्या सर्व कामांचा त्यात समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी सदस्यांनी केल्यानंतर पुरवणी नियोजनात त्याचा समावेश करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यावर सदस्यांनी आराखड्यास मंजुरी दिली.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत ग्रामपंचायत विभागाचे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी रोजगार हमी योजनेचा प्रस्तावित आराखडा मंजुरीसाठी मांडला. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत यतिन पगार यांनी प्रश्न उपस्थित करून गेल्या वर्षीच्या रोहयोच्या दोनशे कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या आराखड्यातून वर्षभरात फक्त ६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यात जिल्ह्णात पाचच सामुदायिक विहिरींचे काम करण्यात आले, तर व्यक्तिगत विहिरींचे अवघे २४ प्रस्तावच प्राप्त झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यावर सभापती संजय बनकर, प्रवीण गायकवाड यांनी येवला तालुक्यातील ६५ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या, परंतु त्यांचे काम सुरू होऊ शकलेले नसल्याचे सांगितले, तर रमेश बोरसे यांनी नांदगाव तालुक्यात ३६ विहिरी असून, मालेगाव तालुक्यातील दीडशे विहिरींबाबतही तसाच प्रकार असून अन्य तालुक्यांमध्ये विहिरी मंजूर होऊनही काम होऊ शकलेले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे नवीन आराखडा तयार करताना त्याची सविस्तर माहिती सदस्यांना दिली जावी त्याशिवाय आराखड्यास मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. मालेगाव तालुक्यातील विहिरींचे प्रस्ताव प्रलंबित असण्याबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे यांनी सन २०१६-१७ मध्ये जिल्ह्णाला विहिरींचे दिलेले लक्षांक शंभर टक्के पूर्ण झाल्यामुळे नवीन विहिरींचे काम करू नये, असे शासनस्तरावरून सांगण्यात आले. त्यामुळे ८४ विहिरींचे काम सुरू करता आले नसल्याचे सांगितले, तर यतिन पगार यांनी, रोहयोसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असेल तर प्रत्येक सदस्याला त्याची माहिती देण्यात यावी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या गावठाणाच्या जागेवर वनीकरणाचे कामे करण्यात यावे, रोहयोतून शाळा, रस्ते, पाणीपुरवठा आदी कामे करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केली. ग्रामीण भागात गोट फार्म, गायगोठा आदी कामांची मागणी होत असल्याने अशा कामांवर भर देण्यात यावा अशा सूचना करून या योजनेपासून वंचित राहिलेल्यांना प्राधान्य देऊन यापूर्वीच्या लाभेच्छुकांच्या विहिरींचा आराखड्यात समावेश करण्यात यावा, अशी सूचना अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी केली व आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

शिवसृष्टीसाठी जागा हस्तांतर
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची २८१२.०३ चौरस मीटर जागा सध्या येवला पंचायत समितीच्या ताब्यात असून, त्यावर गुदामे व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. मात्र सदरच्या जागेवर शिवसृष्टी उभारण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने घेतला असून, तशी जागेची मागणी त्यांनी पंचायत समितीकडे केली आहे. पंचायत समितीने देखील तसा ठराव केला असल्याने सदरची जागा बांधकाम खात्याकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.