हेल्मेटपोटी भरला ५४ लाखांचा दंड !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2017 12:59 AM2017-08-19T00:59:44+5:302017-08-19T01:00:09+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस आयुक्त डॉ़ रवींद्रकुमार सिंगल यांनी शहरात दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती सुरू केली़ प्रारंभी प्रबोधन व त्यानंतर पोलिसांपासून सुरू झालेल्या हेल्मेटसक्तीच्या कारवाईत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे़
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस आयुक्त डॉ़ रवींद्रकुमार सिंगल यांनी शहरात दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती सुरू केली़ प्रारंभी प्रबोधन व त्यानंतर पोलिसांपासून सुरू झालेल्या हेल्मेटसक्तीच्या कारवाईत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे़ विशेष म्हणजे गत सात महिन्यांमध्ये हेल्मेट परिधान न करणाºया दुचाकीस्वारांनी तब्बल ५३ लाख ८७ हजार रुपयांचा दंड भरला आहे़ शहर वाहतूक शाखेला कारवाईपोटी मोठी दंडवसुली होत असली तरी दुचाकीस्वारांची अजूनही मानसिकता बदलत नसल्यामुळे दंडवसुलीऐवजी हेल्मेट खरेदी करण्यास सांगण्याच्या तसेच काही हेल्मेट तयार करणाºया कंपन्यांसोबत बोलण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे़ ‘हेल्मेट है जरुरी, ना समझो इसे मजबुरी’ या स्लोगननुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरात दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती करण्यात आली़ या सक्तीची सुरुवात पोलीस आयुक्तांनी स्वत:चे अधिकारी व कर्मचाºयांपासून केली़ प्रारंभी हेल्मेट न वापरणारे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली़ यानंतर शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून हेल्मेट वापरण्याबाबत लेखी पत्राद्वारे सूचना करण्यात आल्या़ यानंतही हेल्मेटचा वापर करण्याबाबत अनास्था दिसल्याने कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली़ शहरातील दुचाकी अपघातांचे तसेच त्यामध्ये जखमी तसेच मृत होणाºया तरुणांची संख्या पाहता हेल्मेटमुळे किमान निम्म्या दुचाकीस्वारांचे प्राण नक्कीच वाचू शकले असते अशी परिस्थिती आहे़ त्यातच अपघातात जखमी वा मृत झालेल्या व्यक्तीने हेल्मेट परिधान केले होते का याची नोंद पोलीस पंचनाम्यामध्ये करतात़ त्यामुळे हेल्मेट परिधान केलेले नसल्यास मृत वा जखमींच्या नातेवाइकांना विमा मिळणार नसल्याच्या प्रशासकीय सूचना आल्या आहेत़ त्यामुळे हेल्मेट हे जरुरीचे झाले असूनही दुचाकीस्वारांकडून तसेच काही पोलिसांकडूनही हेल्मेटवापराबाबत काणाडोळा केला जातो़ दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे भरलेल्या दंडाच्या रकमेचा विचार करता ५४ लाख रुपयांमध्ये कितीतरी हेल्मेट खरेदी करता आले असते़ दंडवसुलीपेक्षा सुरक्षितता हा महत्त्वाचा मुद्दा असून, दुचाकीचालकांनी दंडाऐवजी हेल्मेटखरेदीस प्राधान्य देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे़