यंत्रणांची बेजबाबदारी वाढतेय!

सरकारी यंत्रणांच्या बेफिकिरीचा मुद्दा हा नेहमीच चर्चेत येणारा असतो; पण त्याचसोबत जोडून असते ती यंत्रणांमधील बेजबाबदारी; जी अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसते आहे. प्रत्येक बाबतीत लोकांकडे बोट दाखवून मोकळे होऊ पाहणारी किंवा हात वर करणारी ही बेजबाबदारी मोडून काढणे हे प्रशासनातील शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांपुढील आव्हानच म्हणायला हवे. महापालिका, जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनासंबंधी पुढे आलेल्या काही बाबी पाहता तेथील यंत्रणांच्या मानसिकता बदलाची गरज स्पष्ट होणारी आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन,

सरकारी यंत्रणांच्या बेफिकिरीचा मुद्दा हा नेहमीच चर्चेत येणारा असतो; पण त्याचसोबत जोडून असते ती यंत्रणांमधील बेजबाबदारी; जी अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसते आहे. प्रत्येक बाबतीत लोकांकडे बोट दाखवून मोकळे होऊ पाहणारी किंवा हात वर करणारी ही बेजबाबदारी मोडून काढणे हे प्रशासनातील शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांपुढील आव्हानच म्हणायला हवे. महापालिका, जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनासंबंधी पुढे आलेल्या काही बाबी पाहता तेथील यंत्रणांच्या मानसिकता बदलाची गरज स्पष्ट होणारी आहे.
जबाबदारीतून प्राप्त होणारे मोठेपण सर्वांनाच अपेक्षित असते; परंतु त्याबरोबरीने येणारी जबाबदारीची निर्वहनता मात्र नकोशी वाटते हा तसा सार्वत्रिक अनुभव आहे. सरकारी यंत्रणांच्या पातळीवर तर यासंदर्भात इतकी अनास्था ओढवली आहे की विचारू नका. काम करण्यापेक्षा नाकारण्याकडेच यंत्रणांचा अधिक कल असतो, त्यामुळेच साध्या साध्या गोष्टीसाठींच्या अर्जाचा प्रवास या टेबलावरून त्या टेबलावर सुरू राहतो व शक्यतोवर जबाबदारी दुसºयावर ढकलून मोकळे होण्याचा प्रयत्न केला जाताना दिसून येतो. समाजाप्रतिची संवेदनहीनता वाढीस लागल्यावर यापेक्षा दुसरे काय होणार? नाशकातील वाढू पाहणाºया आजारांच्या फैलावाबाबत स्वत:ची जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी नागरिकांच्या घरात घुसून डास शोधण्यासारखे प्रस्ताव त्यातूनच प्रसवतात.
‘स्मार्ट’ व्हायला निघालेल्या नाशिकमधील सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळू पाहते आहे. चालूवर्षी जानेवारीपासून ते आतापर्यंत डेंग्यूचे अकराशेपेक्षा अधिक संशयित रुग्ण आढळले असून, त्यातील सुमारे पावणेचारशे रुग्णांना डेंग्यू झाल्याचे निष्पन्नही झाले आहे. गेल्या एकाच महिन्यात दीडेकशे रुग्ण आढळले आहेत. स्वाइन फ्लूने दोघांचा जीव घेतला असून, गेल्या महिन्यात चिकुनगुन्याचेही २१ रुग्ण आढळले आहेत. गाव वाढते आहे, त्या तुलनेत समस्याही वाढणारच हे खरे असले तरी त्या निस्तरण्याची जबाबदारी ढकलून कसे चालेल? महापालिकेच्या यंत्रणेने तसेच चालविल्याचे दिसते हे दुर्दैवी आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुस्तावलेल्या यंत्रणेला खडबडून जागे केले आहे व जबाबदारी न निभावणाºया दहा जणांना निलंबित तर एकाला बडतर्फही केले आहे. अनेकांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. परंतु तरी कर्तव्याची जाणीव ठेवून काम केले जाताना दिसत नाही. ‘डेंग्यू’ला रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने आपली जबाबदारी निभावण्याऐवजी नागरिकांच्या घरातील डेंग्यूचे डास शोधण्याची आणि लोकांना नोटिसा बजावण्याची शक्कल लढविली होती ती त्यामुळेच. अखेर स्थायी समितीला ते नाकारून आरोग्याधिकाºयासच नोटीस बजावण्याची व डास प्रतिबंधक फवारणी करणाºया संबंधित ठेकेदाराची चौकशी करण्याची भूमिका घ्यावी लागली. यातून प्रशासनाची बेजबाबदारीच उघड व्हावी.
आजारांच्या उद्भवाला नागरिकही जबाबदार असतात याबद्दल दुमत असू नये; परंतु महापालिकेने आपल्या बुडाखालच्या अंधाराकडे दुर्लक्ष करून लोकांच्या घरातील डास शोधायला निघायचे म्हणजे अतीच झाले. असा उत्साह दाखविणाºयांना स्थायी समितीने रोखण्यापूर्वी आयुक्तांनी आवरायला हवे. या यंत्रणेने महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनाच्या गच्चीवरील व महापालिका निर्मित संकुलांच्या पार्किंगमधील पाण्यात पोहणारे डास अगोदर हुडकून काढलेत तरी पुरे ! शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव हादेखील आज चिंतेचा विषय बनू पाहतोय. त्यासाठी राजकीय पक्षांना निवेदने देण्याची वेळ आली; पण तिकडे यंत्रणा लक्ष देत नाहीत. श्वान निर्बीजीकरण तर केवळ कागदावरच सुरू असल्याची उघड तक्रार आहे. पण त्याही ठेकेदारास यंत्रणा दटावत नाहीत, तर स्थायी समितीलाच त्यांच्या चौकशीचा ठराव करण्याची वेळ येते. परिणामी यंत्रणा बाजूला राहतात आणि लोकप्रतिनिधींवरच शंका घेण्यास संधी मिळून जाते.
जिल्हा परिषदेतही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. लोकप्रतिनिधींच्या ‘मिलीजुली’त यंत्रणा बेफिकीर होऊन गेली आहे. अनेकदा विविध योजनांचा निधी परत जाण्याची वेळ ओढवते ती त्यातूनच, कारण जबाबदारीने कुणी काही करायला तयार नाही. नियोजन रखडल्याने विषय समितीच्या बैठकीतून एक महिला सदस्य बाहेर पडल्याची व त्यानंतर त्यांनी समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याची घटना अलीकडेच घडली असली तरी असले प्रकार वरचेवर होत असतात. बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधी आरडाओरड करतात; पण अनेकदा जबाबदार अधिकारी बैठकांनाच दांडी मारतात, ती बेजबाबदारी नव्हे काय? जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी बेकायदेशीरपणे ठराव करून गायरान जमिनी वेगवेगळ्या संस्थांना देऊन टाकल्याची तक्रार जिल्हाधिकाºयांकडे आली आहे, याला काय म्हणावे? जे आपल्या अधिकारातच नाही ते ग्रामपंचायतींकडून केले गेले असेल तर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामस्तरावर जबाबदारी असलेले ग्रामसेवक, तलाठी आदी यंत्रणा याकडे डोळे झाकून होती असेच म्हणायला हवे. थोडक्यात जबाबदारीने वागण्याची सरकारी यंत्रणांची मानसिकताच लयास जाताना दिसते आहे. जिल्ह्यातील रेशन धान्य पुरवठ्यातील अपहारप्रकरणी जबाबदारीचे वहन न केल्याप्रकरणी मागे सात तहसीलदारांसह बारा जणांना निलंबित करण्यात आले होते. जमीन घोटाळा प्रकरणी नांदगावचे एक तहसीलदार तर एक अप्पर जिल्हाधिकारीही निलंबित केले गेले होते. अशा कारवाया होऊनही भीड बाळगली जात नसेल तर मलमपट्टीऐवजी सर्जरीच हाती घ्यायला हवी. त्याशिवाय यंत्रणेत जबाबदारीची जाणीव येणार नाही.