शासकीय बांधकामांत कृत्रिम वाळू अनिवार्य

नैसर्गिक वाळूची मर्यादा आणि सुरू असलेली बांधकामे यांच्यातील व्यस्त प्रमाण लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या बांधकामांमध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरण्याचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक बांधकामे रखडली आहेत. या कामांना चालना मिळण्याबरोबरच कृत्रिम वाळूच्या वापराबाबतचे सक्तीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढले आहेत.

ठळक मुद्देनैसर्गिक वाळूची मर्यादा : वाळूअभावी रखडलेल्या कामांना मिळणार चालना

नाशिक : नैसर्गिक वाळूची मर्यादा आणि सुरू असलेली बांधकामे यांच्यातील व्यस्त प्रमाण लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या बांधकामांमध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरण्याचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक बांधकामे रखडली आहेत. या कामांना चालना मिळण्याबरोबरच कृत्रिम वाळूच्या वापराबाबतचे सक्तीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात शासकीय इमारतींची, रस्ते व पुलांची बांधकामे हाती घेतली जातात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू वापरली जाते. बांधकामासाठी लागणाºया वाळूची मागणी ही उपलब्ध नैसर्गिक वाळूच्या तुलनेत व्यस्त असल्यामुळे कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत घेण्यात येणाºया बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत
शासनाने २३ जुलै २०१९ अन्वये सूचनादेखील दिलेल्या आहेत. असे असतानाही बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये अपेक्षित कृत्रिम वाळूचा वापर वाढला नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. यामुळे
पुरेशी नैसर्गिक वाळू न मिळाल्यामुळे बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या शासकीय इमारती
तसेच रस्त्यांची कामे अर्धवटस्थितीत पडून आहेत.  बंद पडलेल्या किंवा रेंगाळलेल्या कामांचा तपशील तपासल्यानंतर कृत्रिम वाळू वापराबाबत उदासीनता दाखविण्यात आल्यामुळे कामे थांबून असल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाकडून करण्यात येणाºया कामांना अन्य विभागांकडून देण्यात आलेल्या अटी-शर्तींचेदेखील पालन करावे लागते. केंद्रीय पर्यावरण विभाग, हवामान बदल मंत्रालय यांनीदेखील पर्यावरण रक्षणाबाबतच्या अटी घालून दिल्या आहेत. त्यामुळे बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा किंबहुना २० टक्के कृत्रिम बाळूचा नियम असतानाही त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने बांधकाम विभागाला तसेच बांधकाम करणाºया सर्व संबंधित संस्थांना कळविलेले आहे.
नैसर्गिक वाळूऐवजी कृत्रिम वाळू वापरण्यासाठी यापुढे संबंधित मुख्य अभियंता यांची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बांधकामासाठी वापरण्यात येणारी कृत्रिम वाळू ही ठरविलेल्या मानांकनानुसारच असली पाहिजे असे बंधन असून, अशा प्रकारच्या वाळूची जागेवर तपासणी करणारी यंत्रणादेखील कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
आधी कृत्रिम वाळू मग बांधकाम
बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी कृत्रिम वाळूच्या स्रोतास कार्यकारी अभियंता यांची मान्यता आदेशाची प्रत अधीक्षक अभियंत्याकडे पाठवावी, असे बंधन राहणार आहे. कृत्रिम वाळूचा वापर करण्यापूर्वी अन्य आवश्यक चाचण्यांसह कॉँक्रीटकरिता मिक्स डिझाइन शासकीय प्रयोगशाळेतून करून घेणे अपेक्षित आहे.
बेकायदे उत्खननाला आळा घालण्याचे प्रयत्न
वाळू उपसा रोखणे प्रशासनापुढे आव्हान आहे. धाडी टाकून आणि अड्डे उद््ध्वस्त करूनही छुप्या पद्धतीने वाळू उपसा सुरूच असतो. वाळूची मागणी आणि उपलब्ध नैसर्गिक वाळू यांच्यातील व्यस्ततेमुळे बेकायदा उत्खनन होऊन नदी व नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाला बाधा पोहोचविण्याचे उद्योग सुरू आहेत. कृत्रिम वाळूमुळे अशा प्रकाराला आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.