आशा स्वयंसेविका बेमुदत संपावर

येवला : राज्यभरातील ६८ हजार आशा स्वंयसेविका व ४ हजार पर्यवेक्षक यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यात न आल्याने मंगळवारपासून (दि. १५) आशा स्वयंसेविका व पर्यवेक्षक यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू झाला आहे. शासनाने तातडीने मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देकृती समितीचा इशारा : विविध मागण्यांसाठी आंदोलन

येवला : राज्यभरातील ६८ हजार आशा स्वंयसेविका व ४ हजार पर्यवेक्षक यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यात न आल्याने मंगळवारपासून (दि. १५) आशा स्वयंसेविका व पर्यवेक्षक यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू झाला आहे. शासनाने तातडीने मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीने केली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, सहसंचालक यांच्यासोबत बैठका झाल्या. मात्र मागण्यांबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. यामुळे बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा -आशा सुपरवायझर कर्मचारी कृती समितीने म्हटले आहे.
कोरोना प्रार्दुभाव आटोक्यात आणण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करून सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. या मोहिमेत आशा स्वयंसेविका व आशा पर्यवेक्षक यांचा सक्तीने समावेश करण्यात आला. आशा स्वयंसेवकांनी घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करून सर्व्हे करणे, त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे, कोरोना लसीकरणांतर्गत कॅम्पमध्ये हजर राहून कामे करणे आदी जबाबदार्‍या सोपविण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त नेमून दिलेली ७२पेक्षा अधिक कामे करावी लागत आहेत. आशा व आशा पर्यवेक्षकांची प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लसीकरण केंद्र व क्वॉरंटाइन कॅम्प येथे ड्यूटी लावण्यात आली. राज्य सरकारने प्रतिदिन ५०० रुपयेप्रमाणे मोबदला देऊन आशा व गटप्रवर्तकांचा सन्मान करावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

कृती समितीशी चर्चा करा
कृती समितीने १७ प्रकारच्या मागण्या राज्य शासनाकडे केल्या आहेत. राज्य शासनाने कृती समितीबरोबर चर्चा करून प्रश्न समाधानकारकरीत्या सोडवावे यासाठी बेमुदत संप सुरू आहे. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.