‘आशा’ मुख्यमंत्र्यांना देणार १५ हजार गुलाबपुष्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2019 01:06 AM2019-09-17T01:06:17+5:302019-09-17T01:06:46+5:30
महाराष्ट्रात सुमारे ९० हजार आशा व गटप्रवर्तक आरोग्य विभागात कार्यरत असून, या सर्वांनी गेल्या पंधरवड्यापासून आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीच्या माध्यमातून कामबंद आंदोलन पुकारले असून, अद्याप सरकारने या राज्यव्यापी आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे नाशिकमधील आशा व गटप्रवर्तकांनी सोमवारी (दि.१६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर चेहऱ्यावर काळे कपडे बांधून मूक निदर्शने केली.
नाशिक : महाराष्ट्रात सुमारे ९० हजार आशा व गटप्रवर्तक आरोग्य विभागात कार्यरत असून, या सर्वांनी गेल्या पंधरवड्यापासून आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीच्या माध्यमातून कामबंद आंदोलन पुकारले असून, अद्याप सरकारने या राज्यव्यापी आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे नाशिकमधील आशा व गटप्रवर्तकांनी सोमवारी (दि.१६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर चेहऱ्यावर काळे कपडे बांधून मूक निदर्शने केली.
तसेच संवाद यात्रेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांना गुलाबपुष्प देऊन आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी साकडे घालणार असल्याचा इशाराही यावेळी आंदोलकांनी दिला.
शनिवारी नाशिक शहरात कृतीसमितीच्या यावेळी अर्चना गडाख, विजय दराडे, सायली महाले, ज्योती गोडसे, अरुणा आव्हाड, सुरांजे गायत्री, शीतल खत्री, धनश्री गाडे, पौर्णिमा भगत, कावेरी बेंडकुळी, मीना अत्रे, प्रणाली सोनवणे, संगीता वाघ, सरला बोरसे आदी शेकडो आशा व गटप्रवर्तकांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर मूक निदर्शने केली. तालुकास्तरावर महापुरुषांच्या पुतळ्याजवळ मूक निदर्शने करीत आशा व गट प्रवर्तकांना मागण्या तत्काळ मान्य करण्याची मागणी केली असून, यात मागणी मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिकमधील रोड शो दरम्यान उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक १५ हजार गुलाबपुष्प देऊन आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी साकडे घालणार आहेत.
शासन निर्णय जाहीर करण्याची मागणी
आशा व गटप्रवर्तकांतर्फे राज्यभर मोर्चे, जेलभरो, आंदोलन, आमदार खासदारांना निवेदन, राज्यातील मंत्र्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहेत. आशा व गटप्रवर्तकांना राज्य शासनाने तीनपट मानधन वाढीचे दिलेले आश्वासन निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात यावे, तसेच यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करावा या मागणीसाठी आशा व गटप्रवर्तकांचे आंदोलन सुरू आहे.