बनावट रेशनकार्डबाबत पुरवठामंत्र्यांकडून विचारणा

शासनाकडून दखल : तातडीने अहवाल मागविला; महसूल खात्याच्या भूमिकेविषयी शंका

नाशिक : शहर धान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी पंचवटीत टाकलेल्या धाडीत बनावट रेशनकार्डसह शासनाचे विविध प्रकारचे बनावट दाखले सापडल्याची गंभीर दखल राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांनी घेतली असून, त्याबाबतचा तातडीने अहवाल मागविण्यात आला आहे. दरम्यान, सदरचा प्रकार गेल्या वर्षभरापासून सुरू असल्याची कबुली आरोपींनी दिल्यामुळे शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या नावे मोठ्या प्रमाणावर बनावट दाखले दिले गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
पंचवटी महाविद्यालयाजवळील सेतू केंद्राला लागून असलेल्या अग्रवाल असोसिएट््स या दुकानावर सोमवारी धान्य वितरण अधिकारी गणेश राठोड यांनी छापा मारून मोठ्या प्रमाणावर बनावट शासकीय कागदपत्रे ताब्यात घेतली तसेच शंभराहून अधिक कोरे व अधिकाऱ्यांचे सही, शिक्क्यानिशी रेशनकार्ड या ठिकाणी सापडली.
सदरची कार्डे हरिश्चंद्र अग्रवाल व प्रमोद नार्वेकर यांनी खासगी प्रिंटिंग प्रेसमधून छापून घेतल्याचेही प्रथम दर्शनी चौकशीत निष्पन्न झाले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विविध कागदपत्रे सापडल्यामुळे हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
या घटनेची गंभीर दखल अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी तातडीने अहवाल मागविला आहे. संशयित आरोपींकडे अनेक नगरसेवकांचे दाखलेही सापडल्यामुळे हा सारा मामला अतिशय गंभीर वळणावर पोहोचला असून, मुख्य सूत्रधार प्रमोद नार्वेकर हा फरार आहे, त्याच्या अटकेनंतर आणखी माहिती उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. महसूल खाते अनभिज्ञमहसूल खात्याकडून दिले जाणारे राष्ट्रीयत्व, वय व अधिवास, जात, उत्पन्न अशा विविध प्रकारे दाखले तसेच कोरे सातबारा उतारे, फेरफार नोंदीचे अर्ज, नाशिक प्रांत तसेच नाशिक तहसीलदार व भूसंपादन अधिकाऱ्यांचे स्वाक्षरीचे शिक्के, नाशिक तालुक्यात कार्यरत असलेले तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नावांचे शिक्केही याठिकाणाकडून जप्त करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून सदरचा प्रकार सुरू असल्याची कबुली स्वत: आरोपींनी दिली असली तरी, या गंभीर प्रकरणाविषयी महसूल खाते अगदीच अनभिज्ञ आहे. आरोपींकडे सापडलेले दाखल्यांचा कोठे कोठे वापर झाला, सातबारा उतारे कोणाला दिले आदि बाबींबाबत महसूल खात्याने साधलेली चुप्पी संशयास्पद आहे.