जात प्रमाणपत्र न दिलेल्यांची माहिती मागविली

राखीव जागेवर निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये आता जिल्ह्यातील ३०३२ इतक्या सदस्यांची सविस्तर माहिती ग्रामपंचायत विभागाने मागविली असून, त्यात सदस्याने नामांकन दाखल करण्यापासून ते निवडून येण्यापर्यंतच्या माहितीचा समावेश आहे.

नाशिक : राखीव जागेवर निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये आता जिल्ह्यातील ३०३२ इतक्या सदस्यांची सविस्तर माहिती ग्रामपंचायत विभागाने मागविली असून, त्यात सदस्याने नामांकन दाखल करण्यापासून ते निवडून येण्यापर्यंतच्या माहितीचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशावर राज्य सरकारला कार्यवाही करावयाची असल्याने यंत्रणेला शासनाच्या आदेशाची प्रतिक्षा आहे.  सर्वोेच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सदरची पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. निवडणूक कायद्यान्वये राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाºया सदस्यांनी सहा महिन्याच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे सदस्य रद्द करण्याची तरतूद आहे.  या तरतुदीला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे सदस्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परंतु न्यायालयाने याचिकेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न करणाºयांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार आयोगाने सर्व राज्य सरकारकडून अशा सदस्यांची माहिती मागविली होती. त्यानुसार नाशिक जिल्हयात तीन जिल्हा परिषद सदस्य, दहा पंचायत समिती सदस्य व ३०१९ ग्रामपंचायत सदस्यांनी मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
सदस्यांना नोटिसा बजावणार
जिल्हापातळीवर तालुक्यांनी फक्त संख्या कळविली असून, आता सदस्यांची संपूर्ण माहिती मागविण्यात आली आहे. त्या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर सदस्यांना नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. परंतु या संदर्भात राज्य सरकारचे अद्याप कोणतेही आदेश स्थानिक पातळीवर प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे तूर्त माहिती मागवून तिची खातरजमा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.