राजकीय नेत्यांच्या दरबारी, पोहोचले ह्यमविप्रह्णचे पदाधिकारी !

शिक्षण संस्था राजकारण विरहित असावी, असे सर्वमान्य तत्त्व असताना तसे कोणत्याही संस्थेत घडताना दिसत नाही. नामवंत म्हटल्या जाणाऱ्या संस्थादेखील याला अपवाद नाहीत. राजाश्रय हा महत्त्वाचा मानला गेला आहे. मविप्रचे नवनिर्वाचित पदाधिकारी यांनीही विजयानंतर राजकीय नेत्यांच्या दरबारी हजेरी लावली आहे. केवळ हजेरी लावली असे नव्हे तर संस्थेच्या कारभाराची चिरफाड केली. सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी संचालक मंडळासह शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यात संस्थेवर ६० कोटींचे कर्ज आणि ७० कोटींचे देणे असल्याची माहिती पवार यांना दिली. रयत शिक्षण संस्थेचा अनुभव गाठीशी असलेल्या पवार यांनी शिक्षण संस्थेवर असलेल्या कर्जाविषयी चिंता व्यक्त केली. मात्र मावळत्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांनी दुसऱ्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन संस्थेचा ताळेबंद मांडला आणि पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांची दिशाभूल केल्याचा आणि संस्थेची प्रतिमा खराब केल्याचा आरोप केला. अध्यक्ष डॉ.सुनील ढिकले यांनी पवारांबरोबरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादा भुसे यांचीही भेट घेऊन सहकार्य मागितले.

ठळक मुद्देसरचिटणीसांसह पदाधिकाऱ्यांनी घेतली शरद पवार यांची भेट; अध्यक्ष सुनील ढिकले भेटले मुख्यमंत्री शिंदे यांनासत्तांतरानंतर मविप्रमध्ये वादंगबाप्पा कुणाला पावणार?बळीराजाला वेळेत भरपाई मिळेल काय?महागठबंधन...राष्ट्रीय आणि मालेगावातील

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी
शिक्षण संस्था राजकारण विरहित असावी, असे सर्वमान्य तत्त्व असताना तसे कोणत्याही संस्थेत घडताना दिसत नाही. नामवंत म्हटल्या जाणाऱ्या संस्थादेखील याला अपवाद नाहीत. राजाश्रय हा महत्त्वाचा मानला गेला आहे. मविप्रचे नवनिर्वाचित पदाधिकारी यांनीही विजयानंतर राजकीय नेत्यांच्या दरबारी हजेरी लावली आहे. केवळ हजेरी लावली असे नव्हे तर संस्थेच्या कारभाराची चिरफाड केली. सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी संचालक मंडळासह शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यात संस्थेवर ६० कोटींचे कर्ज आणि ७० कोटींचे देणे असल्याची माहिती पवार यांना दिली. रयत शिक्षण संस्थेचा अनुभव गाठीशी असलेल्या पवार यांनी शिक्षण संस्थेवर असलेल्या कर्जाविषयी चिंता व्यक्त केली. मात्र मावळत्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांनी दुसऱ्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन संस्थेचा ताळेबंद मांडला आणि पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांची दिशाभूल केल्याचा आणि संस्थेची प्रतिमा खराब केल्याचा आरोप केला. अध्यक्ष डॉ.सुनील ढिकले यांनी पवारांबरोबरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादा भुसे यांचीही भेट घेऊन सहकार्य मागितले.

सत्तांतरानंतर मविप्रमध्ये वादंग
नीलिमा पवार यांची १२ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणत ॲड. नितीन ठाकरे यांनी मविप्रवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे यश हे निश्चितच लक्षणीय आहे. प्रस्थापितांविरुद्ध असलेल्या नाराजीला मतदानात उतरवण्यात त्यांना यश आले. याउलट पवार गटाला मतदारांच्या नाराजीचा सुगावा लागला नाही, असेच दिसते. मात्र, त्यानंतर घडलेल्या दोन घटना या चिंतेच्या आहेत. शिक्षणाधिकारी नानासाहेब पाटील यांनी सत्तांतरानंतर पहिल्याच दिवशी पदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देण्याचे कारण त्यांनी स्पष्ट केलेले नसले तरी त्यांच्या राजीनाम्याने वादंग उठला. पारदर्शक कारभार जर पवार गटाने केला असेल तर हा राजीनामा का, असा सवाल ठाकरे यांनी विचारला. दुसरी घटना ठाकरे गटाच्या संचालकाच्या समर्थकांनी दिंडोरीत याच नानासाहेब पाटील यांच्या निवासस्थानी गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्या तरी असे घडणे हे मविप्रच्या लौकिकाला साजेसे नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. संचालक मंडळाच्या पहिल्या सभेत वाहने कोणी वापरायची याविषयी चर्चा रंगली. खरे तर आता संस्थेच्या विकासाविषयी, प्रगतीविषयी संचालक मंडळाने विचार आणि कृती करायला हवी, अशी सभासदांची अपेक्षा आहे.

बाप्पा कुणाला पावणार?
कोरोनामुळे दोन वर्षे सर्व सण-उत्सव निर्बंधामध्ये गेले. यंदा उत्साहाला उधाण येऊन उत्सव धडाक्यात साजरे होतील, ही अपेक्षा होती, ती सार्थ ठरली. पावसाने मंडळाचे पदाधिकारी आणि भाविकांच्या उत्साहावर विरजण घातले, हा भाग अलाहिदा. पण राजकीय मंडळींनी या उत्सवाचा पुरेपूर लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. राज्यात सत्तांतरानंतर दहीहंडी आणि गणेशोत्सव या दोन सणांवरील निर्बंध शिंदे सेना-भाजप सरकारने उठविले. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले. आम्हीच हिंदुत्वाचे खरे रक्षणकर्ते असल्याचे बिंबवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला. आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून प्रभाग आणि गावांमधील राजकीय इच्छुकांनी मंडळांना भरीव देणगी देऊन, सहकार्य करून मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न केला. स्थापनेपासून तर विसर्जन मिरवणुकीतील राजकीय नेत्यांचा सहभाग लक्षणीय होता. गिरीश महाजन हे स्वत:ला अजूनही पालकमंत्री असल्याचे समजतात. त्यामुळे मिरवणुकीत ढोलवादनाचा आनंद त्यांनी घेतला. त्यांची इच्छा बाप्पा पूर्ण करतोय का, हे बघायला हवे.

बळीराजाला वेळेत भरपाई मिळेल काय?
यंदा प्रचंड आणि नुकसानकारक पाऊस झाला. सिन्नर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले. मंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागाला भेटी देऊन पाहणी केली. तत्काळ मदतीचे आश्वासन दिले. तत्काळची मुदत संपूनदेखील मदत जाहीर होत नव्हती, अखेर शनिवारी ही मदत जाहीर झाली. राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधी पाठवला. मात्र हा निधी आता शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागायला नको. खरीप हातचा गेला, आता किमान रबीसाठी तरी त्याच्या हाती पैसा असला तर तजवीज करता येईल. दौरे करणाऱ्या मंत्री, नेते व लोकप्रतिनिधींनी आता यासाठी पाठपुरावा करायला हवा. आम्ही शेतकरऱ्याचे पूत्र आहोत, असे सर्वपक्षीय नेते म्हणत असले तरी शेतकरऱ्याचे दु:ख, वेदना कुणाला दिसतात? त्यासाठी कोण आंदोलन करतो? सरकारला भाग पाडतो, हे प्रश्न गंभीर आहे.

महागठबंधन...राष्ट्रीय आणि मालेगावातील
भाजपच्या विरोधात उभे ठाकण्यासाठी विरोधी पक्षांची वज्रमूठ तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशपातळीवर तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार प्रयत्न करीत आहेत. कॉंग्रेसला सोबत घ्यावे किंवा नाही, केवळ प्रादेशिक पक्षांची आघाडी असावी याविषयी विरोधकांमध्ये विचारमंथन सुरू आहे. तीच स्थिती मालेगावात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मालेगाव दौऱ्यात एमआयएमचे आमदार मुफ्ती हे व्यासपीठावर गेल्याने वादंग सुरू झाला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ही संधी साधत एमआयएम आणि आमदारांना लक्ष्य केले. आमदारांची ही कृती केवळ राष्ट्रवादीला रुचली नाही, असे नाही तर महागठबंधनमधील घटक पक्ष असलेल्या जनता दलाने त्यावर आक्षेप घेतला. अगदी हैद्राबाद मुख्यालयापर्यंत ही नाराजी पोहोचविण्यात आली. अखेर जाफर मेराज हुसेन या आमदारांना निरीक्षक म्हणून मालेगावी धाडण्यात आले. त्यांनी स्वकीय, जनता दलाच्या पदाधिकाऱ्यांशी स्वतंत्र चर्चा केली. महागठबंधन आवश्यक असल्याचे मत मांडले. आमदारांना काय सूचना केल्या, ते मात्र समोर आले नाही.