‘शिक्षकांवरील हल्ला माणुसकीला कलंक
By admin | Published: October 9, 2016 12:44 AM2016-10-09T00:44:01+5:302016-10-09T00:48:40+5:30
’ मूक मोर्चा : शेकडो शिक्षक रस्त्यावर, पोलीस - सरकारचा निषेध
नाशिक : शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी औरंगाबादला निघालेल्या शिक्षकांच्या मोर्चावर पोलीस प्रशासनाने लाठीहल्ला केला. या हल्ल्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले. हल्ल्याच्या निषधार्थ शहरात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेच्या वतीने मूक मोर्चा काढण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात महापालिकेच्या शाळांपासून तर महाविद्यालयांपर्यंत शिकविणारे सर्व शिक्षक नाशिक विभागातून सहभागी झाले होते.
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर आदि जिल्ह्यांमधून मोर्चासाठी आलेल्या महिला, पुरुष शिक्षकांनी विविध मागण्यांचे फलक झळकवित तोंडाला काळ्या फिती बांधून पोलीस प्रशासन व सरकारचा निषेध नोंदविला. शिस्त व शांततामय मार्गाने काढण्यात आलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व आमदार अपूर्व हिरे यांनी केले. मोर्चामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. जुना गंगापूर नाका येथील डोंगरे वसत्ािगृह मैदानावरून मोर्चाला दुपारी पावणे दोन वाजेच्या सुमारास मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला.
मोर्चा गंगापूररोडने अशोकस्तंभ, मेहेर चौकातून सीबीएसमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचला. सर्व मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर भर रस्त्यात ठिय्या मांडला. त्यामुळे एकेरी मार्गावरून वाहतूक सुरू करण्यात आली. सीबीएसकडून स्तंभाकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती.
मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित असून विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांची उपासमार सुरू आहे. औरंगाबाद शहरात काढण्यात आलेला शिक्षकांचा मोर्चा पोलिसांनी दडपशाहीने हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ पोलीस व सरकारी यंत्रणेचे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक विभागातून शिक्षक मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकले. दरम्यान, अपूर्व हिरे, कोंडाजी आव्हाड यांच्या शिष्टमंडळाने संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
समाज घडविणाऱ्या शिक्षकांवर या राज्यात अन्याय होत असेल तर ही समाजाच्या दृष्टीने घातक बाब आहे. औरंगाबादची घटना निंदणीय असून या लाठीमाराची सखोल चौकशी प्रशासनाने करावी. विनाअनुदानित तत्त्वावरील शिक्षकांना पगार न देण्याचे धोरण शासनाने रद्द करावे.
- डॉ. बापूसाहेब जगदाळे, प्राचार्य