ज्येष्ठ नागरिक धोरणाला मनपाचा हरताळ

महापालिकेच्या मिळकती अथवा जागा जमिनीच्या सरकारी बाजारमूल्यानेच भाड्याने द्याव्यात अशाप्रकारचा शासन आदेश सांगणाऱ्या महापालिकेने ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत शासनाच्याच निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या मिळकती अथवा जागा जमिनीच्या सरकारी बाजारमूल्यानेच भाड्याने द्याव्यात अशाप्रकारचा शासन आदेश सांगणाऱ्या महापालिकेने ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत शासनाच्याच निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या करमणूक केंद्र अथवा ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत अथवा नाममात्र दराने मिळकती उपलब्ध करून द्याव्यात असा निर्णय गेल्याच वर्षी जाहीर केला. परंतु त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून महापालिकेने ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या मिळकती सील केल्या आहेत.
महापालिकेच्या वतीने सध्या एका जनहित याचिकेचे निमित्त करून महापालिकेने विविध संस्था तसेच संघटनांना समाजोपयोगी कार्य, अभ्यासिका, वाचनालय तसेच व्यायामशाळांना टाळे ठोकण्यास प्रारंभ केला आहे. ज्यांचे करार नाही किंवा व्यावसायिक पध्दतीने वापर सुरू आहे, अशा मिळकतींवर कारवाई करण्यास कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, महापालिकेने ज्येष्ठ नागरिक संघांच्या तसेच महिला मंडळांना वापरण्यासाठी दिलेली समाजमंदिरेदेखील सील केली आहेत. इंदिरानगरातील शतायुर्षी, महिलांच्या संस्थेने चालवलेले वाचनालयदेखील सील करण्यात आल्याने ज्येष्ठ नागरिक संतप्त झाले आहेत, त्याचप्रमाणे आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. तथापि, नाशिक महापालिकेने व्याख्यान, आरोग्य शिबिर तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम करणाºया ज्येष्ठ नागरिक मंडळांना त्यांचा कोणताही व्यावसायिक वापर नसताना सील केले आहेत.
महापालिकेने राज्य शासनाच्या एका आदेशाचा आधार घेऊन रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे मागितले आहे, परंतु उत्पन्नाचे साधन ज्या मिळकतीत नाही तेथील ज्येष्ठ नागरिक संघ ही रक्कम भरूच शकत नाही. विशेष म्हणजे ज्याप्रमाणे राज्य शासनाने मिळकतीबाबत रेडीरेकनरचा निर्णय घेतला त्याचप्रमाणे ९ जुलै २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे करमणूक केंद्र किंवा ज्येष्ठ नागरिक संघ यांना नाममात्र दरात किंवा मोफत जागा अथवा इमारत उपलब्ध करून द्यावी असे नमूद केले आहे. त्याची अंमलबजावणी न करताच महापालिकेने उलट सील करण्याचे धोरण घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.