न्यायालयीन कामकाजात गतिमानतेसाठी प्रयत्न

न्यायालयीन कामकाजामध्ये सुलभता, गतिमानता व गुणवत्तेसाठी कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते़ अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचारी असतील तर कामाची गती व गुणवत्ता वाढून त्याचा फायदा न्यायाधीशांबरोबरच वकील व पक्षकारांनाही होतो़

नाशिक : न्यायालयीन कामकाजामध्ये सुलभता, गतिमानता व गुणवत्तेसाठी कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते़ अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचारी असतील तर कामाची गती व गुणवत्ता वाढून त्याचा फायदा न्यायाधीशांबरोबरच वकील व पक्षकारांनाही होतो़ न्यायालयात कार्यरत विविध विभागांतील कामकाज व कायद्यातील दुरुस्ती याची सखोल माहिती कर्मचाºयांना मिळावी, यासाठी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी न्यायालयीन कर्मचा-यांसाठी प्रशिक्षण सुरू केले आहे़ न्यायालयातील ४२५ कर्मचाºयांना जानेवारीपासून दर महिन्याच्या तिसºया शनिवारी हे प्रशिक्षण दिले जात असून, न्यायालयीन कामाची माहिती प्रबंधक व अनुभवी कर्मचारी तर कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबत न्यायाधीश मार्गदर्शन करतात़  जिल्हा न्यायालयात प्रशासन, आस्थापना, संगणक, वित्त, बांधकाम, सांख्यिकी, मुद्देमाल, निरीक्षण, अभिलेखागार, ग्रंथालय अशा विविध ३० विभागांद्वारे काम सुरू असत्ंो़ न्यायालयात सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, लघुलेखक, लघुलिपिक, प्रमुख बेलिफ, बेलिफ, शिपाई काम करीत असून, या सर्व विभागांवर न्यायालयातील प्रबंधकांचे नियंत्रण असते़ न्यायालयीन कर्मचाºयांची आवश्यकतेनुसार विविध विभागात बदली तसेच नवीन कर्मचारी रुजू झाल्यानंतर त्यांना संबंधित विभागाच्या कामकाजाची माहिती नसल्यास कामामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात, तसेच कामात गती व अचुकताही मिळत नाही़
न्यायालयात न्यायाधीशांसोबत काम करणाºया कर्मचाºयांना सीआयएसमध्ये नोंद करणे, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, साक्ष नोंदविणे, समन्स, संगणकामध्ये नोंद या प्रकारची कामे करावी लागतात़ ही कामे करताना दिवाणी नियम पुस्तिका, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी नियम पुस्तिका, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम यांची माहिती कायद्यातील बदलांची माहिती असणे गरजेचे असते़ न्यायालयातील कर्मचाºयांना विभागांची व बदलत्या कायद्यातील दुरुस्तींबाबत माहिती मिळावी त्यांच्यातील सॉफ्ट स्किल्स विकसित व्हावे यासाठी या प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधान न्यायाधीश शिंदे यांनी सुरू केला आहे़
सर्वांना प्रशिक्षण सक्तीचे
न्यायाधीश व वकिलांना प्रशिक्षण मिळते त्याचप्रमाणे न्यायालयीन कर्मचाºयांनाही प्रशिक्षण मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्याकडे २०१५ मध्ये कोर्ट मॅनेजर अशोक दारके यांनी कल्पना मांडली होती़ त्यानुसार प्रशिक्षणाची रचना करून तात्पुरत्या स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यात आली होती़ यामध्ये शिपाई व अत्यावश्यक कामातील कर्मचारी वगळता सर्वांना हे प्रशिक्षण सक्तीचे आहे़
न्यायालयात येणºया नागरिकांना सौजन्यपूर्व वागणूक देणे गरजेचे आहे़ न्यायालयात येणारे पक्षकार, वकील यांच्यासोबत कसा व्यवहार करावा, याबरोबरच कर्मचाºयांचे कौशल्य विकसित करण्याच्या हेतूने जानेवारीपासून प्रशिक्षण दिले जात आहे़ महिन्याच्या तिसºया शनिवारी दोन तास संबंधित विभागातील अनुभवी कर्मचारी व वरिष्ठ अधिकारी तर कायद्यातील दुरुस्तींबाबत न्यायाधीश कर्मचाºयांना मार्गदर्शन करतात़ याबरोबरच कर्मचाºयांना त्यांचे कर्तव्य व जबाबदाºया, वेळेचे व्यवस्थापन, ताणतणाव व्यवस्थापन याचे प्रशिक्षण दिले जाते़
- सूर्यकांत शिंदे, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक