चार आरटीओ अधिकाऱ्यांची आयुक्तालयात हजेरी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2021 04:12 AM2021-06-04T04:12:54+5:302021-06-04T04:12:54+5:30
बदली, पदोन्नती, प्रतिनियुक्तीकरिता मोठा भ्रष्टाचार केला जात असल्याची तक्रार निलंबित मोटार निरीक्षक गजेंद्र तानाजी पाटील यांच्याकडून नाशिक पोलिसांकडे ई-मेलद्वारे ...
बदली, पदोन्नती, प्रतिनियुक्तीकरिता मोठा भ्रष्टाचार केला जात असल्याची तक्रार निलंबित मोटार निरीक्षक गजेंद्र तानाजी पाटील यांच्याकडून नाशिक पोलिसांकडे ई-मेलद्वारे करण्यात आली आहे. या तक्रारीमध्ये परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यापासून राज्य परिवहन आयुक्तांसह थेट मंत्रालयाच्या परिवहन खात्यातील उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत गंभीर आरोप करण्यात आल्याने पोलीस आयुक्तांनी चौकशी सुरू केली आहे. गुरुवारी चौकशीला आठवडा पूर्ण झाला. आतापर्यंत राज्याच्या परिवहन विभागाचे अवर सचिव, उपसचिवांपासून तर थेट परिवहन आयुक्त, उपआयुक्त, नाशिक, नागपूर, जळगाव जिल्ह्यांचे आरटीओचे प्रमुख अधिकाऱ्यांची तसेच मोटार वाहन निरीक्षकांसह खासगी व्यक्तींची चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे.
या चौकशीकरिता प्रारंभी पाण्डेय यांनी पाच दिवसांची मुदत दिली होती; मात्र तक्रारदार पाटील चौकशी सुरू झाल्यानंतर चौथ्या दिवशी हजर झाल्यामुळे अधिक काही बाबी आणि पुरावे समोर आल्याने हे प्रकरण अधिकच क्लिष्ट बनत गेले. गुंतागुंत वाढत चालल्यामुळे साक्षी-पुराव्यांची जमवाजमव करताना शहर गुन्हे शाखेच्याही नाकीनऊ आले आहे. अत्यंत बारकाईने आणि सूक्ष्मपद्धतीने चौकशी केली जात असून विविध प्रकारची अत्यावश्यक कागदपत्रे शासकीय अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात आहेत. तक्रारदार पाटील यांचीही सलग तीन ते चार दिवस या प्रकरणात चौकशी करण्यात आली आहे. त्यांनी तक्रारीमध्ये केलेल्या आरोपांशी निगडित विविध पुरावे पोलिसांकडे यादरम्यान सादर केले आहेत.
---इन्फो---
दीपक पाण्डेय यांच्या अहवालाकडे लक्ष
तक्रारदाराकडून पोलिसांकडे सादर करण्यात आलेले पुरावे आणि चौकशीदरम्यान विविध शासकीय अधिकारी, खासगी व्यक्तींचे नोंदविण्यात आलेले जबाब व संकलित केलेले साक्षी पुराव्यांवरून चौकशी संपल्यानंतर पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांच्याकडे गुन्हे शाखेचे उपआयुक्त तथा या प्रकरणाचे चौकशी अधिकारी संजय बारकुंड हे चौकशीचा सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालावरुन पाण्डेय हे याप्रकरणाशी संबंधित पोलीसप्रमुख म्हणून अंतिम अहवाल महासंचालक कार्यालयाला पाठविणार आहे. या अहवालाकडे आता अवघ्या राज्याचे लक्ष लागून आहे.