रुग्णालयांच्या बिलातून ऑडिटर्सनी केली सरासरी अवघी २२४१ रुपयांची कपात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2021 04:12 AM2021-05-28T04:12:17+5:302021-05-28T04:12:17+5:30
नाशिक : शहरातील विविध रुग्णालयांमध्ये कोविडसाठी ॲडमिट झालेल्या बिलांमधून महापालिकेच्या ऑडिटर्सनी एकूण ५ कोटी ५६ लाख ४० हजार ६१२ ...
नाशिक : शहरातील विविध रुग्णालयांमध्ये कोविडसाठी ॲडमिट झालेल्या बिलांमधून महापालिकेच्या ऑडिटर्सनी एकूण ५ कोटी ५६ लाख ४० हजार ६१२ रुपयांची कपात केली आहे. त्यातून नागरिकांना दिलासा दिल्याचा दावा करणाऱ्या मनपा प्रशासनाने त्यातील वास्तव जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. ही कपात तब्बल २४ हजार ७६९ रुग्णांच्या बिलातून करण्यात आली असून कमी केलेला बिलांचा सरासरी आकडा अवघा २ हजार २४१ रुपये ४० पैसे एवढाच आहे.
शहरी भागातदेखील दिसणारी बिलांतील कपातीचा आकडा साडेपाच कोटींइतका मोठा दिसत असला तरी तो गत वर्षभरातील तब्बल २४ हजार ८२४ रुग्णांच्या बिलांचा असून त्यातून या यंत्रणेने केवळ तोंडदेखली कपात करून रुग्णांच्या कुटुंबीयांची बोळवण केल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक महापालिकेच्या वतीने एकूण शहरातील प्रत्येक कोविड हॉस्पिटलसाठी एक याप्रमाणे १६७ ऑडिटर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या रुग्णांच्या बिलांमध्ये अवाजवी रक्कम टाकल्याचे आढळून आले किंवा रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी तशी तक्रार केली, त्यांच्या बिलांची पडताळणी करण्याचे काम या ऑडिटर्सवर सोपविण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गत वर्षभरापासून जिल्ह्यातील प्रत्येक कोविड रुग्णालयासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या त्या रुग्णांच्या बिलांची पडताळणी करून योग्य त्या प्रमाणात रक्कम कमी करण्यासाठी त्यांनी संबंधित रुग्णालयांना निर्देश देणे अपेक्षित असते. त्यात संबंधित रुग्णालयाने केलेले रूमच्या दराच्या आकारणीपासून ते आवश्यक उपचारांवरील खर्चापर्यंतच्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव असणे अपेक्षित होते. तसेच या ऑडिटर्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशा पडताळणीतून या ऑडिटर्सनी एकूण साडेपाच कोटीहून अधिक रक्कम रुग्णालयांना कमी करायला लावली.
इन्फो
ग्रामीण भागात तर ऑडिटर्स नियुक्तीच उशिरा
दरम्यान, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मात्र, ऑडिटर्सची नियुक्ती गत वर्षापासूनच होणे अपेक्षित असताना ती यंदा मे महिन्यापासून करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्येत यंदाच्या मार्च महिन्यापासूनच वाढ झाल्यानंतर तिथेदेखील अवाजवी बिलांच्या तक्रारींच्या प्रमाणात वाढ झाली. मात्र, तिथे ऑडिटर्सची नियुक्तीच मे महिन्यापासून झाली असल्याने त्यांच्या कामकाजाला नुकताच प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे तिथे तर ऑडिटर्सच्या कामाचा यत्किंचितही उपयोग रुग्णांच्या कुटुंबीयांना बिल कपातीसाठी झालेला नाही.
इन्फो
केवळ दोन रुग्णालयांवर कारवाई
नाशिकमध्ये अनेक रुग्णालयांकडून अवाजवी बिले लावली जात असल्याचा आरोप रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून सातत्याने गत दीड वर्षांपासून करण्यात येत होता. त्याबाबतच्या तक्रारीदेखील मनपाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. मनपाने जेव्हा संबंधित रुग्णालयांकडे ऑडिटर्सच्या माध्यमातून वारंवार विचारणा करूनदेखील बिले सादर केली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेने त्यातील केवळ दोन रुग्णालयांची मान्यता रद्द केली. तर अन्य काही रुग्णालयांना केवळ नोटिसा बजावण्यात आल्याने नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा बिले मिळणे सुरूच आहे.