टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावे

टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना नाहीत. त्यामुळे पाणीटंचाईची भीषणता वाढत असून, जिथे पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक असेल, तेथे तत्काळ टॅँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.
अध्यक्ष शीतल सांगळे, उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती मनीषा पवार, यतिन पगार, सुनीता चारोस्कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, सदस्य डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, डॉ. भारती पवार, भास्कर गावित, बाळासाहेब क्षीरसागर, सविता पवार, किरण थोरे, यतिन कदम, शंकर धनवटे आदि उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच अनिल लांडगे यांनी गाळयुक्त शिवार व गावयुक्त शिवार अभियानाची माहिती दिली. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील किमान १०० गावातून पाझरतलाव व कोटा बंधाऱ्यातून लोकसहभागातून गाळ काढण्यात येणार आहे. गाळ काढण्यासाठी जेसीबी आणि इंधन जिल्हाधिकारी कार्यालय उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नेमके किती तासांचे इंधन मिळणार आहे आणि किती गाळ काढायचा आहे, याची माहिती डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, भास्कर गावित यांनी विचारली. तसेच डोंगराळ भागात ही योजना राबविणे शक्य होणार नसल्याचे सांगितले. मात्र संबंधित गाळ वाहून नेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची राहणार असल्याचा खुलासा कार्यकारी अभियंता बापूसाहेब देसले यांनी केला. जलयुक्तचा एक कोटींचा निधी परस्पर वळविल्याचा आरोप डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी केला. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता बैठकीला नसल्याने डॉ. आत्माराम कुंभार्डे व डॉ. भारती पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या विभागाची आठ दिवसांत स्वतंत्र बैठक बोलविण्याची मागणी यतिन कदम व भास्कर गावित यांनी केली. मिलिंद शंभरकर यांनी बैठकीस अनुपस्थित असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना नोटिसा बजावून त्याची प्रत वीज वितरण कंपनीच्या मुख्य अभियंत्यांना सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. सविता पवार यांनी येवला तालुक्यात ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यासाठी चाळीस हजाराची मागणी केली जात असल्याचा आरोप केला. जिल्ह्णात टंचाईची तीव्रता वाढत असून, पिण्याच्या पाण्याचे टॅँकर सुरू करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यास पंधरा पंधरा दिवस लागत असल्याने तहसीलदारांनाच टॅँकर मंजुरीचे अधिकार देण्याचा ठराव मांडला, तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
बैठकीत यतिन कदम यांनी १९ जानेवारी २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील निफाड तालुक्यातील एका रस्त्याच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश एका पत्रान्वये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेत, त्याचे काय झाले? अशी विचारणा उपअभियंता व्ही. एन. पाटील यांच्याकडे केली. तसे पत्रच आले नसल्याचा दावा व्ही. एन. पाटील यांनी करताच संतापलेल्या डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचा असा अनादर होत असेल तर आम्हाला सभागृहात बसण्याचा अधिकार नाही, पत्र शोधून त्यानुसार त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी असे पत्र आले आहे, त्यानुसार तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.