‘आॅटो डीसीआर’ प्रणाली; ३२४ प्रकरणांमध्ये त्रुटी

महापालिकेच्या नगररचना विभागात बांधकाम परवानग्यांसंबंधीच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटरा होण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आॅटो डीसीआर प्रणालीच्या माध्यमातून आतापर्यंत ७२४ प्रकरणे दाखल झालेली असली तरी त्यातील ३२४ प्रकरणांमध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत.

नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभागात बांधकाम परवानग्यांसंबंधीच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटरा होण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आॅटो डीसीआर प्रणालीच्या माध्यमातून आतापर्यंत ७२४ प्रकरणे दाखल झालेली असली तरी त्यातील ३२४ प्रकरणांमध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. दरम्यान, महापालिकेने नगररचना विभागात स्वतंत्र छाननी कक्ष स्थापन करत अतिरिक्त मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले आहे.  महापालिकेत माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी बांधकाम परवानग्यांसाठी सुसूत्रता येण्याकरिता आॅटो डीसीआर प्रणाली कार्यान्वित केली होती. परंतु, सदर प्रणाली सदोष असल्याचे सांगत क्रेडाईसह वास्तुविशारद व अभियंत्यांच्या संघटनांनी त्यात काही आक्षेप नोंदविले होते. विकासकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन अभिषेक कृष्ण यांनी वैराज कलादालनात एक दिवसाची कार्यशाळाही घेतली होती. परंतु, त्यावेळी एकाच प्रकरणावर काथ्याकूट करण्यात दिवस गेला होता. दरम्यान, क्रेडाईने आॅटो डीसीआर प्रणालीत सुधारणा करण्याबरोबरच स्वतंत्र छाननी कक्ष स्थापन करण्याची मागणी महापालिकेकडे केली होती. त्यानुसार, नगररचना विभागात छाननी कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. याठिकाणी अतिरिक्त मनुष्यबळही पुरविण्यात आले असून, अतिरिक्त संगणक आणि प्रिंटरचीही सुविधा पुरविली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आतापर्यंत आॅटो डीसीआर प्रणालीच्या माध्यमातून महापालिकेकडे ७२४ प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. त्यातील १६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात येऊन संबंधितांना बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, तर ४८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मात्र, ३२४ प्रकरणांमध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या असल्याने त्याबाबत निर्णय झालेला नाही.
क्रेडाईकडून साहाय्य नाहीच
 आॅटो डीसीआर प्रणाली पूर्ण क्षमतेने जोपर्यंत कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत नगररचना विभागात आॅफलाइन छाननीसाठी कुशल मनुष्यबळ आणि तांत्रिक साहाय्य पुरविण्याचे आश्वासन के्रडाईने महापालिकेला दिले होते. परंतु, के्रडाईने त्याबाबत अद्याप कार्यवाही केलेली नाही. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून क्रेडाईकडे याबाबत पाठपुरावा केला जातो. परंतु, त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.