आॅटोडीसीआरलाही दलालीची लागण

महापालिकेच्या नगररचना विभागात पारदर्शकता आणण्यासाठी आॅटोडीसीआर हा रामबाण उपाय असल्याचा प्रशासनाचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात नगररचना विभागातील दलालांनी त्यावर कब्जा करीत मागील प्रकरणे पुढे जंप करण्याचे प्रकार केले. त्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम मंजुरीचे तत्त्वच डावलले जात असल्याने आटोडीसीआरमधील फोलपणा उघड झाला. यासंदर्भात विकासकांनी तक्रार केल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यापुढे असे होणार तर नाहीच, परंतु असा गैरप्रकार घडल्यास नगररचनातील संबंधित अभियंत्यांना आॅटोजनरेटेड मेमोदेखील पाठविण्याची व्यवस्था या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.

ठळक मुद्देविकासकांची तक्रार : बांधकाम परवानग्यांसाठी जंपिंग प्रकरणे

नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभागात पारदर्शकता आणण्यासाठी आॅटोडीसीआर हा रामबाण उपाय असल्याचा प्रशासनाचा दावा असला तरी प्रत्यक्षात नगररचना विभागातील दलालांनी त्यावर कब्जा करीत मागील प्रकरणे पुढे जंप करण्याचे प्रकार केले. त्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम मंजुरीचे तत्त्वच डावलले जात असल्याने आटोडीसीआरमधील फोलपणा उघड झाला. यासंदर्भात विकासकांनी तक्रार केल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यापुढे असे होणार तर नाहीच, परंतु असा गैरप्रकार घडल्यास नगररचनातील संबंधित अभियंत्यांना आॅटोजनरेटेड मेमोदेखील पाठविण्याची व्यवस्था या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत कोणत्याही नवीन घराच्या बांधकामासाठी तसेच नूतनीकरणासाठी परवानगी दिली जाते. या विभागात वजनाशिवाय फाईलच हालली जात नसल्याची पद्धत आहे त्यावर उपाय म्हणून गेल्यावर्षी महापालिकेने आॅटोडीसीआर सॉफ्टवेअर आणले आहेत. त्यावर सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या आॅनलाइन देण्याची तरतूद आहे. तथापि, यात अनेक दोष असून त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारद हैराण झाले आहेत. आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्यापासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यापर्यंत अनेकांनी मात्र सॉफ्टवेअर दोषरहीत असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. मात्र, या सॉफ्टवेअरमध्येही जंपिंग प्रकरणे पुढे सरकावली जातात, त्यासाठी दलालांनी आॅटोडीसीआरच्या कर्मचाºयांनाच हाताशी धरले आहे. यासंदर्भात विकासक आणि वास्तुविशारदांकडे सप्रमाण प्रकरणे सादर केली. त्यामुळे हा घोळ उघड झाला. अर्थात, सदरची चर्चा होण्याच्या आधीच संबंधित सॉफ्टवेअर कंपनीचे कर्मचारी पुण्याला रवाना करण्यात झाले होते.
दरम्यान, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी चर्चा करताना हा प्रकार उघड झाल्यानंतर त्यांनी काहीही झाले तरी प्रथम येणाºयास प्रथम तत्त्वावरच मान्यता दिली जाईल, असे सांगतानाच या सिस्टीमध्ये जाऊन नियमापलीकडे काम करणाºया अभियंत्यास तत्काळ आॅटोजनरेटेड नोटिसा बजावण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता तरी प्रथम तत्त्वावर येणाºयास प्रथम मान्यता या तत्त्वावर काम होईल, असे अपेक्षा विकासक आणि वास्तुविशारद व्यक्त करीत आहेत.

पूर्णत्वाचा दाखला पंधरा दिवसांतमहापालिकेत बांधकाम परवानगीसाठी आॅनलाइन प्रकरण सादर केल्यानंतर ३० दिवसांत बांधकाम परवानगी मिळेल त्याचप्रमाणे १५ दिवसांत पूर्णत्वाचा दाखला मिळणार आहे. विकासकांच्या संघटनेने आठ दिवसांत पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची मागणी केली होती, मात्र आयुक्त मुंढे यांनी ती फेटाळली आहे.
कर्मचारी पाठवताच कशाला?
कोणत्याही विकासकाने बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेत कर्मचारी पाठवूच नये. आॅटोडीसीआरची सोय त्यासाठीच केली आहे, असे सांगतानाच आयुक्तांनी त्याचदिवशी नगररचना विभागात कोणत्या विकासकाचे किती कर्मचारी आले आहेत, याचा शोध घ्या, असे फर्मानच संबंधितांसाठी काढले.