मतदार यादीच्या वैधतेची माहिती देण्यास टाळाटाळ

नाशिक : विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची मतदार यादी जाहीर करण्यापूर्वी या मतदारसंघातील मतदारांचे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार फॉर्म १७ भरून न घेण्याच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कृत्यावर निवृत्त नायब तहसीलदारांनीच प्रश्न उपस्थित करून घरचा आहेर दिला आहे. यासंदर्भात लेखी पत्राद्वारे जिल्हाधिकाºयांकडे माहिती मागविण्यात आली असून, दहा दिवस उलटूनही प्रशासनाने या पत्राची साधी दखलही न घेतल्याने दडपादडपी केली जात असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.

ठळक मुद्देमतदार यादीच्या कायदेशीर वैधतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह मतदारांच्या अर्जाची माहिती गुलदस्त्यात

नाशिक : विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची मतदार यादी जाहीर करण्यापूर्वी या मतदारसंघातील मतदारांचे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार फॉर्म १७ भरून न घेण्याच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कृत्यावर निवृत्त नायब तहसीलदारांनीच प्रश्न उपस्थित करून घरचा आहेर दिला आहे. यासंदर्भात लेखी पत्राद्वारे जिल्हाधिकाºयांकडे माहिती मागविण्यात आली असून, दहा दिवस उलटूनही प्रशासनाने या पत्राची साधी दखलही न घेतल्याने दडपादडपी केली जात असल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.
विधान परिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या जुन्या मतदार याद्या रद्द करून नवीन मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिल्यामुळे या दोन्ही मतदारसंघात यापूर्वी जुन्या याद्या गृहीत धरून नव्याने मतदार नोंदणी करण्याचा निर्णय आयोगाने रद्दबातल ठरवून शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठी नवीन मतदार नोंदणी करण्याचे आदेश राज्य आयोगाला दिले होते. त्यानुसार नाशिक विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी नवीन याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भातील आदेश देण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकातच विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील मतदारांसाठी देखील फॉर्म १७ भरून त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश कलम ६ मध्ये दिले आहेत. असे असताना नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील मतदार यादी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाºयांकडून प्रमाणित करून घेऊन जाहीर करण्यात आल्याने या मतदार यादीच्या कायदेशीर वैधतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर राजकीय व शासकीय पातळीवर त्याचे पडसाद उमटले. विशेष म्हणजे निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या मतदार यादीवर जिल्हा निवडणूक शाखेतील निवृत्त नायब तहसीलदारांनीच प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाला घरचा आहेर दिला आहे. या पत्राद्वारे नायब तहसीलदारांनी काही प्रश्नांची उत्तरे व माहिती मागविली असून, पत्र देऊन दहा दिवसांचा कालावधी उलटला तरी अद्याप त्याची माहिती दिली जात नसल्याने नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचा संशय घेतला जात आहे.
मतदारांच्या अर्जाची माहिती गुलदस्त्यात
निवडणूक शाखेच्या निवृत्त नायब तहसीलदारांनी या मतदार यादीच्या वैधतेची खात्री करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाºयांनाच पत्र लिहून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार यादी तयार करताना प्राप्त फॉर्म नंबर १७ ची माहिती मिळावी ही विनंती. या मतदार यादीच्या प्रसिद्धी अगोदर नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पदसिद्ध सदस्य यांनी फॉर्म नंबर १७ भरून नाव नोंदणी केली असल्यास एकूण किती फॉर्म प्राप्त झाले त्याची माहिती मिळावी तसेच प्राप्त फॉर्मपैकी मंजूर फार्मची संख्या किती? महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी फॉर्म नंबर १७वर नोंदविलेल्या अभिप्रायासह माहिती मिळावी, अशी विनंती केली आहे. परंतु अद्यापही ही माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही हे विशेष.