टाळलेल्या बदल्या अन् एका दगडात...!

शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांच्या कायद्यानुसार तीन वर्षांनंतर बदल्या करणे क्रमप्राप्त असले तरी, काही महाभागांना आहे त्याच जागी सुखनैव वाटते व ध्रुवता-याप्रमाणे आपण अढळ असावे अशी त्यांची सुप्त इच्छा.

श्याम बागुल
नाशिक : शासकीय कर्मचाऱ्यांचा अगदीच जिव्हाळ्याचा कोणता विषय असेल तर तो म्हणजे बदली आणि तीदेखील सोयीच्या ठिकाणी. अशा सोयीच्या ठिकाणी बदली झाली तरी त्यातल्या त्यात मनाजोगे काम मिळावे ही आणखी एक अपेक्षा. त्यातही राजपत्रित व त्यांच्याहून आणखी वरिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांची कागदोपत्री बदली होत असली तरी, ते शासनाने फक्त पार पडलेले सोपस्कार असतात. कारण कोणत्या अधिका-याला कुठे बदलून जायचे हे त्यानेच अगोदर ठरविलेले असते, त्यानंतर शासन त्याचा सहानुभूतीने (?) विचार करून बदलीवर शिक्कामोर्तब करीत असते हा आजवरचा प्रघात. त्यामुळे दरवर्षी जेव्हा कधी बदल्यांचा काळ सुरू होतो, तेव्हा अधिकारी असो की कर्मचारी यांची तगमग होणे साहजिकच मानले जाते. अशा बदल्या होणे म्हणजे सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांचा ‘संसार विंचवाच्या पाठी’ असे कधी काळी म्हटले जात होते, त्याची परिभाषा आता कालौघात बदलली आहे. संसार कुठे थाटायचा हे आगावू ठरवूनच बदल्यांची प्रक्रिया राबविली जाते हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बदली म्हणजे गैरसोयीच्या ठिकाणी भोगा- लागणा-या नरकयातना असा जो काही आजवरचा समज होता तो अलीकडच्या काळात निकामी ठरला आहे.

शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांच्या कायद्यानुसार तीन वर्षांनंतर बदल्या करणे क्रमप्राप्त असले तरी, काही महाभागांना आहे त्याच जागी सुखनैव वाटते व ध्रुवता-याप्रमाणे आपण अढळ असावे अशी त्यांची सुप्त इच्छा. या इच्छापूर्तीसाठी मग वाट्टेल ते करण्याची त्यांची तयारी व नंतर मात्र त्यातील सुरस कथा ह्या एखाद्या चित्रपटाच्या मनोरंजनासारख्या असतात. त्यामुळे बदला व बदली या दोन्ही शब्दात काना, वेलांटी इतकी अस्पष्ट, धूसर इतकाच काय तो फरक. कारण आपल्याला सोयीच्या ठिकाणाहून उठवून गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली केली म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी नको ती पातळी गाठण्याचे प्रकार यापूर्वी घडल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यंदा बदल्यांच्या या झंझाटातून शासनाने कोरोनाच्या निमित्ताने स्वत:ची व त्या त्या प्रशासनप्रमुखांची सुटका करून घेतली आहे. त्याचाच भाग म्हणून नाशिक जिल्हा परिषदेने कर्मचा-यांच्या बदल्या न करण्याचे धोरण स्वीकारून एक प्रकारे बदल्यांच्या नावे आजवर चालणा-या ‘बाजारा’ला अटकाव केला व विशेष म्हणजे ज्या पदाधिकारी, सदस्यांकडून अशा बदल्यांमध्ये अधिक ‘रस’ दाखविला जातो त्यांनीदेखील प्रशासनाच्या सुरात सूर मिसळवावा यातच सारे काही आले.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता यंदा शासनाने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचा-यांच्या पंधरा टक्केच बदल्या करण्याची मुभा दिली. तर शिक्षकांच्या बदल्यांबाबतही प्रारंभी अशीच काही भूमिका घेण्यात आली; परंतु आॅनलाइन की आॅफलाईन असा काही दिवस शासकीय पातळीवर घोळ सुरू राहिला, त्यातच शासनाने १० आॅगस्टपर्यंत बदल्यांना स्थगिती दिल्याने प्रशासनाला काहीसा दिलासा मिळाला. नेमका त्याचाच फायदा प्रशासनाने घेतला. आॅगस्ट महिन्यात कर्मचा-यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केल्यास त्याचा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता, त्यातही सोय-गैरसोयीच्या बदल्यांबाबत कर्मचा-यांच्या होणा-या तक्रारी व त्यासाठी टाकण्यात येणा-या राजकीय दबावातून सुटका करून घेण्यासाठी प्रशासनाने बदल्याच न करण्याची भूमिका घेऊन एका दगडात अनेक पक्षी मारून घेतले आहेत. त्यामुळे प्रशासनावरील अतिरिक्त ताण तर कमी झालाच, शिवाय बदल्यांवरून होणारे राजकारण व तक्रारी पाहता स्वत:ची प्रतिमा उजळ करून घेतली आहे. राहिला प्रश्न बदलीच्या खुर्चीवर डोळा ठेवून असलेल्या कर्मचा-यांचा तर त्यांचीही यंदा गैरसोय टाळून त्यांच्या आनंदात सहभागी होत प्रशसनाने स्वत:च्या पदरात आशीर्वाद प्राप्त करून घेतला आहे.