हजारो कंत्राटी कर्मचार्यांवर बेरोजगारीची कुर्हाड

लोहोणेर : केंद्र शासन पुरस्कृत सुरु असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्र म जलजीवन मिशनमध्ये समाविष्ट करून पुनर्रचना करण्याचे केंद्र ...

ठळक मुद्देजल जीवन मिशन : बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करुन घेण्याचा शासनाचा घाट

लोहोणेर : केंद्र शासन पुरस्कृत सुरु असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्र म जलजीवन मिशनमध्ये समाविष्ट करून पुनर्रचना करण्याचे केंद्र शासनाने ठरविले आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबाना सन 2024पर्यंत ’हर घर नल से जल’प्रमाणे प्रत्येक घरात वैयिक्तक नळ जोडणीद्वारे दरडोई 55 लिटर प्रती दिन शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमुख काम असणार आहे. परंतु राज्य शासन यासाठी सध्या राज्यभरात पाणी व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुका पातळीवर प्रशिक्षित व कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी यांच्याऐवजी बाह्य यंत्रणेद्वारे हे काम करण्याचा घाट शासनाने घातल्याने अनेकांवर बेरोजगारीची कुर्हाड कोसळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य हागणदारी मुक्त करण्यासाठी पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचार्यांनी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षात आपली उत्कृष्ट सेवा दिलेली आहे. परंतु याच कंत्राटी कर्मचार्यांच्या पदांची निवड करण्यासाठी त्रयस्थ बाह्य संस्थेकडून ( आऊट सोर्सिंगमधुन ) नियुक्ती करण्याचा शासनाने घाट घातला आहे. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्र म अंतर्गत तालुका पातळीवर स्वतंत्र गट संसाधन केंद्र निर्माण करण्यात आला होता परंतु जलजीवन मिशन अंतर्गत तालुका स्तरावर असलेला गट संसाधन केंद्र यंत्रणा कमी करण्यात आली आहे यामुळे उघडयावरील हागणदारी मुक्तीसाठी माजी उपमुख्यमंत्री आर .आर पाटील यांनी हाती घेतलेली स्वच्छतेची चळवळ गावोगाव अहोरात्र राबणारे हेच कंत्राटी कर्मचारी आता उघड्यावर येणार आहे. पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्र म, जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा 2 अंतर्गत तालुक्याच्या पंचायत समतिी स्तरावर गट संसाधन केंद्रात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच शिलेदारांनी आयुष्याची उमेदीची वय घालवली, जीवाचे रान केले व गावापासून ते राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र सेवा दिलेली आहे.

आताही कोरोना परिस्थितीत गावस्तरावर अनेक स्वच्छता विषयक जनजागृती चे काम त्यांच्या माध्यमातुन होत आहे. देशाला हागणदारीमुक्त करण्याचे दृष्टीने स्वच्छ भारत मिशन हा कार्यक्र म पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रथम स्थानी असलेल्या विभाग आहे. या माध्यमातून देश व महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झालेला आहे. पाणी व स्वच्छतेच्या बहुमूल्य कामामुळे महाराष्ट्र राज्याने अनेक वर्ष प्रथम क्र मांक पटकावलेला आहे. अनेकदा राज्याला देशपातळीवर गौरविण्यात आले आहे. तर अनेक वरिष्ठ अधिकार्यांना पाणी व स्वच्छतेच्या कामामुळे जिल्हाधिकारी पदावर बढती मिळालेल्या आहेत.वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता देखील इतर विभागातील कंत्राटी कर्मचार्यांपेक्षा अल्प मानधनावर तालुका स्तरीय कंञाटी कर्मचारी काम करत असताना शासनाकडून तालुका यंत्रणा कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
राज्यात सध्या कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव पाहता सर्व स्वच्छता विषयक जनजागृती करण्याचे काम या कर्मचार्यांच्या माध्यमातून होत असतांनाच मोठ्या पुरवठादार यांना खुश करण्यासाठी गुपचुप पणे आऊटसोर्स द्वारे कर्मचारी भरतीची प्रक्रि या राबविण्याचे नियोजन राज्यस्तरावर सुरू झाले आहे . जे कर्मचारी 15 वर्षांपासून आपली सेवा देत आहेत, त्यांचे मानधन तर वाढवलेच नाही उलट त्यांच्या वर उपासमारीची वेळ आणली आहे. यामुळे लाखो संसार उघड्यावर येणार आहे याचा विचार राज्य शासन करत नाही. 2015 ते 1019 या काळात या कर्मचार्यांनी मानधन वाढीसाठी आंदोलन केली. पण शासनाने त्यांना कोणत्याही प्रकारची मानधन वाढ न देता आता तर त्यांना आउटसोर्सिंग द्वारे भरतीची प्रक्रि या राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या कर्मचार्यांच्या हातून जर नोकरी गेली तर महाराष्ट्रामध्ये उभ्या असलेल्या रोगराईच्या काळामध्ये जीवन जगण्याचे व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचे अनेक प्रश्न पुढे येतील. पाणीपुरवठा व स्वच्छता कर्मचारी यांच्या बाबतीतही हाच नियम लागू झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यावर दिसून येतील. कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागविणेसाठी धडपडणारा पाणीपुरवठा व स्वच्छता कंञाटी कर्मचारी आज द्विधा मनिस्थतीत आहे. त्यामुळे केवळ भांडवलदारांना मोठे करण्याचे धोरण शासनाने त्विरत थांबवावे व बाह्य स्रोञ यंञणा बंद करून आहे त्या कर्मचारी ना कायम ठेवून मानधनात वाढ करून 58 वयापर्यंत नोकरीची हमी देवुन आहेत ते कर्मचारींना कार्यरत ठेवुन जल जीवन मिशनमध्ये समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.