पदवीधर मतदार नोंदणीस बाबुगिरीचा फटका

विधान परिषद निवडणूक : मुक्त विद्यापीठाचे पदवीधरही वंचित

नाशिक : विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघासाठी अत्यल्प नोंदणीस तहसील कार्यालयातील बाबुगिरी कारणीभूत ठरली असून, अनेक पात्र पदवीधरांना वेगवेगळी कारणे सांगून अर्ज नाकारण्यात आल्याने त्याचा फटका निवडणूक आयोगाच्या नोंदणीस बसला आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात सुमारे दीड ते दोन महिन्यांच्या कालावधीत अवघी सहा हजार नवीन मतदार नोंदणी होऊ शकली आहे.
विधानपरिषदेच्या नाशिक विभागीय पदवीधर मतदारसंघासाठी वर्षभराने निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर या पाचही जिल्ह्यात एकाच वेळी मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम जाहीर केला. दर निवडणुकीला पदवीधरांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता ही मोहीम राबविण्यात येत असते. तथापि, यंदा अत्यंत निरुत्साहात पाचही जिल्ह्यांत मिळून अवघे २६ हजार पदवीधरांनीच नावे नोंदवली आहेत. त्यातही नाशिक जिल्ह्यात अवघ्या सहा ते साडे हजार पदवीधरांनीच नोंदणी केली आहे. त्यामुळे पदवीधरांची उदासीनता हा एक भाग आहेच, परंतु त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे पदवीधर मतदारसंघासाठी नोंदणी करण्यासाठी आलेल्यांना कागदावरचे नियम दाखवत नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बाबूंनी परत पाठविल्याची तक्रार आहे. पदवीचे गुणपत्रिका किंवा प्रमाणपत्र यापैकी एक पर्याय असताना अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्राची सक्ती केली. वास्तविक, पदवी शिक्षण घेताना प्रमाणपत्रापेक्षा गुणपत्रिका महत्त्वाची असते परंतु तरीही कर्मचाऱ्यांनी ऐकले नाही. इतकेच नव्हे तर आता स्वसाक्षांकन चालू शकेल असा शासनाचा निर्णय असतानादेखील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचेच साक्षांकन आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आल्याने पदवीधरांना माघारी जावे लागले.
विशेष म्हणजे समकक्ष अभ्यासक्रमांच्या यादीत नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा उल्लेख नाही, त्या उलट अमेरिका आणि कॅनडाच्या विद्यापीठांचा मात्र समावेश आहे. अशा प्रकाराच्या गोंधळामुळे अनेक पदवीधरांना वंचित राहावे लागल्याचे संवर्धन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अशा बाबुगिरीमुळेच नाशिक विभागात अत्यल्प नोंदणी झाल्याचा आरोप केला आहे. (प्रतिनिधी)