ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाला साकडे

राज्य मागासवर्ग आयोग शुक्रवारी नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर असताना यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या शिष्टमंडळाने आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, शहर कार्याध्यक्ष समाधान जेजूरकर, नगरसेवक गजानन शेलार, प्रा. ज्ञानेश्वर दराडे, प्रा. हरिश्चंद्र लोंढे यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट पिटिशनमध्ये दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. याचा फार मोठा परिणाम होत आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. मंडल आयोग व ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्वरित उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७ टक्के आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्याची संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फतच करायला हवी, असे म्हटले आहे.

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या माध्यमातून ओबीसी समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या असलेली सर्व माहिती इंपिरिकल डेटा अतिशय आवश्यक आहे. हा डेटा कोर्टापुढे सादर केल्याशिवाय ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. तसेच त्यांच्या हक्काचे आरक्षण आहे त्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे तत्काळ ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना सरकारी यंत्रणेमार्फत करून इंपिरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.