जैविक औषधांवरील बंदी अन्यायकारक

राज्यात कृषी खात्याने परवाना दिलेल्या कृषी सेवा विक्री केंद्रांना नोंदणी नसलेल्या खते, कीटकनाशकांची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यवतमाळ आणि राज्यातील अन्य काही ठिकाणी कीटकनाशकांच्या वापरामुळे मजुरांच्या मृत्यूनंतर सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात कीटकनाशक कायदा १९५८ च्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या बिगर नोंदणीकृत पीकवाढ संजीवकांची तसेच खत नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या भूसुधारकांची व इतर उत्पादनांची विक्री यामुळे बाधित झाली आहे.

नाशिक : राज्यात कृषी खात्याने परवाना दिलेल्या कृषी सेवा विक्री केंद्रांना नोंदणी नसलेल्या खते, कीटकनाशकांची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यवतमाळ आणि राज्यातील अन्य काही ठिकाणी कीटकनाशकांच्या वापरामुळे मजुरांच्या मृत्यूनंतर सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात कीटकनाशक कायदा १९५८ च्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या बिगर नोंदणीकृत पीकवाढ संजीवकांची तसेच खत नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या भूसुधारकांची व इतर उत्पादनांची विक्री यामुळे बाधित झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सेंद्रिय बाजारपेठ नष्ट करण्याचा डाव आखला गेल्याचा आरोप शेतकरी आणि कृषी केंद्र विक्रेत्यांकडून केला जात आहे. यवतमाळमध्ये विषबाधा प्रकरण नोंदणीकृत रासायनिक कीटकनाशकांमुळेच घडल्याने त्याचा सेंद्रिय उत्पादनांशी संबंध जोडू नये, अशी अपेक्षा विक्रेते व्यक्त करीत आहेत.
यवतमाळ येथील घटनेनंतर कीटकनाशक विक्रेते, शेतकरी आणि मजूर एका वेगळ्याच प्रसंगाला तोंड देत आहेत. मजुरांच्या मृत्यूनंतर सरकारने थेट जैविक, सेंद्रिय आणि पीजीआरवर बंदी घातल्याने समस्या अधिकच वाढली आहे. हा निर्णय सर्वंकष आणि चर्चेअंती होणे अपेक्षित असताना केवळ एकाएकी घातलेल्या अशा प्रकारच्या बंदीमुळे सारेच अडचणीत आले आहेत. वास्तविक यामुळे मजूर सुरक्षित झाले की दुकानदार याची कोणतीही मोजपट्टी शासनाला देता आलेली नाही. बंदीची मागणी ना मजुरांकडून करण्यात आली, ना विक्रेत्यांकडून. तरीही कोणताही अभ्यास न करता जैविक औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. खरे तर सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्याचा हा काळ मानला जातो. किंबहुना सेंद्रिय शेतमालाला बाजारपेठ देशातच नव्हे तर परदेशातही मिळण्याची दाट शक्यता असताना त्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना अपेक्षित आहेत. रसायनविरहित शेती असणे असे आंतरराष्टÑीय आणि राष्टÑीय धोरण असताना सेंद्रिय आणि जैविक उत्पादनावर बंदी कशी घालण्यात आली हे न उलगडणारे कोडे असल्याचे वितरक आणि शेतकºयांचेदेखील म्हणणे आहे.
सेंद्रिय शेती व जैविक शेतीला सुगीचे दिवस येऊ पाहत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देतात. किंबहुना बाजारातील ग्राहकही सेंद्रिययुक्त पिकांचीच विचारणा करीत असल्याने अशा जैविक आणि सेंद्रिय शेतीयुक्त औषधांची मोठी गरज आणि मागणी निर्माण झालेली आहे. मात्र त्यावरच सरकारने बंदी घातल्याने फळबाग करणाºया शेतकºयांचे मोठे नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शेतकºयांनीदेखील या बंदीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.