चौकशीचा बार ‘फुसका’ ठरणार?

कार्यकारी संचालकांच्या मुदतवाढीवर ‘शिक्कामोर्तब’

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे कार्यकारी संचालक सुभाष देसले यांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीच्या तक्रारींची चौकशी सुरू होऊन जेमतेम चोवीस तासांचा कालावधी उलटत नाही तोच सुभाष देसले यांच्या मुदतवाढीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे पत्र जिल्हा बॅँकेला प्राप्त झाल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे द्विसदस्यीय समिती आता नेमकी कशाची चौकशी करणार आणि तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी केली तर दि. ३० नोव्हेंबर रोजी निघालेल्या सहकार आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने सुभाष देसले यांना मिळालेल्या मुदतवाढीच्या पत्राचे काय? असे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या द्विसदस्यीय समितीची चौकशी फुसका बार ठरण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा बॅँकेचे कर्मचारी भरत गोसावी, जनता दलाचे सचिव डॉ. गिरीश मोहिते व आमदार जयंत जाधव यांनी यासंदर्भात विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक यांना वेगवेगळी निवेदने आणि पत्रे देऊन जिल्हा बॅँकेचे कार्यकारी संचालक सुभाष देसले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असून त्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाची चौकशी करण्याबरोबरच त्यांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीस आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने या तक्रारींच्या अनुषगांने द्विसदस्यीय चौकशीची स्थापना करून त्यांना तत्काळ या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी (दि. १) विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात धुळे जिल्हा उपनिबंधक जे. के. ठाकूर व विशेष लेखा परीक्षक सुहास पवार यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरामण नलावडे व अन्य एका कर्मचाऱ्यास बोलावून त्यांना चौकंशीबाबत कल्पना दिली होती; मात्र एका शक्यतेनुसार ही मुदतवाढ कार्यकारी संचालकांना सेवेत असतानाच मिळणे अपेक्षित होते. आता सेवानिवृत्त होऊन दोन वर्षांनंतर ही मुदतवाढ आल्याने या मुदतवाढीवर आक्षेप येण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे राज्य कार्यबल समिती आणि सहकार विभागानेच मुदतवाढ दिल्याने सुभाष देसले यांच्या विरोधात बेकायदेशीर नियुक्तीची तक्रार आणि त्याअनुषंगाने सुरू असलेली चौकशी केवळ फार्स ठरण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)