ठोस आश्वासनानंतर उपोषण मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 31, 2021 04:14 AM2021-03-31T04:14:53+5:302021-03-31T04:14:53+5:30
पांगरी : शेतीपंपाची वीज बिल वसुली चुकीच्या पद्धतीने होत असून ती थांबवावी. बंद रोहित्रे त्वरित चालू करण्यात यावे, शेतमालाच्या ...
पांगरी : शेतीपंपाची वीज बिल वसुली चुकीच्या पद्धतीने होत असून ती थांबवावी. बंद रोहित्रे त्वरित चालू करण्यात यावे, शेतमालाच्या हमी भावाचे नियोजन करण्यात यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी पांगरी येथील अरुण पांगारकर यांनी चार दिवसांपूर्वी हरीबाबा मंदिरात उपोषणाला सुरुवात केली होती. उपकार्यकारी अभियंता ऋषिकेश खैरनार यांनी मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्याने पांगरकर यांनी सुरू केलेले उपोषण थांबविले.
पांगारकर यांनी सरकार वीज बिल वसुलीसाठी तज्ज्ञ लोकांची समिती स्थापन करून नियोजन करू शकते, त्याच पद्धतीने शेतमालाला हमी भाव देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे, सरकारकडून स्वतंत्र शेती पीक नियोजन खाते स्थापन करण्यात यावे, प्रत्येक पिकाचे प्रमाण निर्धारित करून ते टिकवून ठेवण्यासाठी उपाययोजना करावी, गावाची प्रत्येक पिकांची पेरणी क्षेत्र मर्यादा ठरवून त्यानुसार तलाठी कार्यालय मार्फत शेतकऱ्यांना बियाणांचा पुरवठा करण्यात यावा, उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव टाकण्यात यावा, आदी मागण्या केल्या होत्या. वीज बील वसुली मोहिमेत दुरुस्ती, बील वसुलीसाठी किमान एक महिना अगोदर नोटीस देण्यात यावी आणि अनिवार्य असेल तरच रोहित्रे बंद करावी, ज्या शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे त्यांना दोन महिन्यांच्या मुदतीवर वीजपुरवठा चालू करून देण्यात यावा, वीज कनेक्शन तोडल्याच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे पाण्याअभावी नुकसान झाले आहे त्यांचा पंचनामा होऊन त्यांच्या पिकांच्या नुकसान भरपाईचे नियोजन करण्यात यावे, या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. वीज प्रश्नासंदर्भातील सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले. यावेळी वावी उपकेंद्राचे अजय सावळे, वायरमन सूरज लासुरे, संदीप खरात, संदीप पांगारकर, भाऊसाहेब दळवी, किशोर कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
चौकट-
वीज महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपोषणस्थळी येऊन भेटले. वीज प्रश्नासंदर्भातील मागण्या मान्य करून उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचा देखील संदेश आला. शेतमाल हमीभावासंदर्भात मागण्यांचे निवेदन पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांनी कृषी विभाग आणि पणन विभागाकडे पाठवले आहे. ते नेमकी काय कार्यवाही करणार, हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे. हमीभावाच्या दृष्टीने अभ्यास आणि जनजागृती यासाठी वेळ आवश्यक आहेच. शासनाचा प्रतिसाद सकारात्मक न मिळाल्यास जन आंदोलन उभे करणार असल्याचे अरुण पांगारकर यांनी सांगितले.