जिल्ह्यात आयएमएचे आंदोलन मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 22, 2020 09:35 PM2020-04-22T21:35:46+5:302020-04-23T00:16:51+5:30
नाशिक : भारतीय डॉक्टरांवर पेशंट, पेशंटचे नातेवाईक यांच्याकडून मारहाण किंवा तत्सम घटना वारंवार घडल्या आहेत आणि दुर्दैवाने कोरोनाच्या संकटसमयीदेखील असे भ्याड हल्ले थांबले नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने मंगळवारी तातडीने निर्णय घेत डॉक्टरांना कायद्याचे संरक्षक कवच देणारा निर्णय घेतल्याबद्दल दोन दिवसांचे आंदोलन मागे घेतले असल्याचे सांगून नाशिकच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने केंद्र शासनाचे आभार मानण्यात आले.
नाशिक : भारतीय डॉक्टरांवर पेशंट, पेशंटचे नातेवाईक यांच्याकडून मारहाण किंवा तत्सम घटना वारंवार घडल्या आहेत आणि दुर्दैवाने कोरोनाच्या संकटसमयीदेखील असे भ्याड हल्ले थांबले नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने मंगळवारी तातडीने निर्णय घेत डॉक्टरांना कायद्याचे संरक्षक कवच देणारा निर्णय घेतल्याबद्दल दोन दिवसांचे आंदोलन मागे घेतले असल्याचे सांगून नाशिकच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने केंद्र शासनाचे आभार मानण्यात आले.
वेल्लूर येथील एका मृत डॉक्टरच्या कुटुंबीयावर हल्ला झाल्याने इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मेणबत्ती लावून आणि काळ्या फिती लावून काम करत निषेध व्यक्त करण्याचे आंदोलन जाहीर केले होते. केंद्रीय गृहमंत्री व आरोग्यमंत्री तसेच आय.एम.ए यांच्या तातडीच्या बैठकीत सरकारने डॉक्टर मंडळींना कायद्याचे संरक्षक कवच देण्याचे आश्वासन दिले व केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तातडीने हा अध्यादेश मंजूर केला. या अध्यादेशांतर्गत डॉक्टर वा इतर स्वास्थ्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून, ३ महिने ते ५ वर्षपर्यंत कारावास, ५० हजार ते २ लाख रुपयापर्यंत दंड आकारण्यात येणार असल्याचे प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केल्याच्या निर्णयाबाबत सर्व डॉक्टरांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत हॉस्पिटलचे नुकसान करणाºया व्यक्तीकडून दुपटीने वसुली केली जाणार असून, हल्ल्यात डॉक्टर गंभीर जखमी झाल्यास ६ महिने ते ७ वर्षेपर्यंत कारावास आणि ५ लाखांपर्यंत दंड आकारला जाणार असल्याने निदान यापुढे तरी असे हल्ले थांबतील, अशी आशा असल्याचे नाशिक आयएमएच्या वतीने सांगण्यात आले.
------
सरकारच्या विनंतीचा मान ठेवत आणि अध्यादेशाचे रूपांतर कायमस्वरूपी कायद्यात लवकरात लवकर होईल, या आशेवर दोन दिवस होणारे मूक निषेध आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यादेशाचे रूपांतर कायमस्वरूपी कायद्यात लवकरात लवकर होणे ही आमची मागणी सातत्याने राहील.
- डॉ. समीर चंद्रात्रे, नाशिक आयएमए अध्यक्ष