प्राध्यापकांचे आंदोलन मागे

नाशिक : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राध्यापक महासंघाने सुरू केलेले कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयाची औपचारिक घोषणा बुधवारी (दि. १०) मुंबईत एमस्फुक्टोच्या बैठकीनंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देनिर्णय : एमस्फुक्टोच्या बैठकीत घोषणेची शक्यता

नाशिक : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राध्यापक महासंघाने सुरू केलेले कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयाची औपचारिक घोषणा बुधवारी (दि. १०) मुंबईत एमस्फुक्टोच्या बैठकीनंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी दि. २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलन पुढे सुरूच ठेवण्यात आले होते. प्राध्यापक महासंघ व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठीय अध्यापक संघटनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेऊन प्राध्यापकांनी लढा सुरूच
ठेवला होता. नाशिकमधील प्राध्यापकांनी ओझर व नाशिक दौºयावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. (पान २ वर)



प्राध्यापकांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांत मागण्यांविषयी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सोमवारी (दि.८) झालेल्या बैठकीत मागण्यांविषयी लेखी आश्वासन देत प्राध्यापकांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार प्राध्यापकांनी कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाची अधिकृत घोषणा बुधवारी मुंबईत एमस्फुक्टोची बैठकीत केली जाणार आहे.
रिक्त जागांवर भरतीचे आश्वासन
प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांपैकी शंभर टक्के पदे भरण्याचे आश्वासनासह शिक्षकीय संवर्गाची ६० टक्के शिक्षकांची पदे व उर्वरित ४० टक्के पदे तासिका तत्त्वावर भरण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच संप काळातील ७१ दिवसांचे वेतन प्राध्यापकांना देण्याची कार्यवाही करण्यासोबतच सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याची माहिती स्फुक्टोचे उपाध्यक्ष नंदू पवार यांनी दिली आहे, तर प्राध्यापकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेली जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी सरकारने धुडकावून लावली आहे. तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयात काम करणाºया कर्मचाºयांना नियमित करण्यासंदर्भात सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांची भरती आणि संप काळातील वेतनाची मागणी मान्य झाल्याने प्राध्यापक संघाने नरमाईची भूमिका घेत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.